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कोरोना संकट में गहलोत सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने दी आमजन को राहत: भाजपा - भाजपा शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी

जयपुर शहर भाजपा ने सोमवार को नवनियुक्त जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को बिजली-पानी बिलों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य केंद्र सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया.

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भाजपा ने लगाया राज्य सरकार पर आरोप

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Published : Jul 6, 2020, 8:48 PM IST

जयपुर.शहर भाजपा ने सोमवार को जयपुर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को बिजली-पानी के बिल को माफ करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इससे पहले भी भाजपा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पानी और बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की है. वहीं, आमजन की ओर से भी 35 हजार मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे जा चुके हैं.

इस दौरान शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया, वह केंद्र सरकार ने किया. कोठारी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है. इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं. इसके चलते आमजन पानी और बिजली के बिल चुकाने में सक्षम नहीं है.

भाजपा ने लगाया राज्य सरकार पर आरोप

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सुनील कोठारी ने कहा कि प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में बिजली और पानी के बिलों को माफ करने को लेकर जिला मुख्यालय पर यह ज्ञापन दिया गया है. यह सरकार मानवीयता और संवेदनशीलता की बात करती है. लेकिन आम जनता की संवेदनशीलता से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है. कोरोना काल में राजस्थान की जनता बेहद परेशान रही. लेकिन राज्य सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया.

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इसके साथ ही कोठारी ने कहा कि आमजन तक खाद्य सामग्री और राहत पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार ने किया है. इसी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि कहीं सरकार की संवेदनशीलता जाग जाए और वह जनता को राहत देने का काम करें.

ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल की विषम परिस्थिति में राहत पैकेज के तहत विद्युत कंपनियों के 90 हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. लेकिन विद्युत कंपनियों के द्वारा तीन माह का बिल एक साथ भेजा जा रहा है. इसके साथ ही आर्थिक रूप से परेशान आम नागरिकों को भारी-भरकम राशि के एक साथ चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

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