जयपुर. भारतीय किसान संघ आंदोलन की राह पर है. किसान संघ का आरोप है कि सरकार की तरफ से किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 21 जुलाई से सभी तहसील और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा. जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी. अगर इस दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
बिजली का अनुदान बंद करने, उपज का सही दाम नहीं मिलने, टिड्डियों के हमले आदि से किसान परेशान हैं, इसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही. वैशाली नगर स्थित भारतीय किसान संघ के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय किसान संघ के सांवरमल ने बताया कि काफी समय से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के स्तर पर 1100 ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार किसानों की सुनवाई नहीं कर रही. इसलिए मजबूर होकर किसान आंदोलन करने को मजबूर है.
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में खरीफ सीजन से ही फसल कटाई के समय ओलावृष्टि, टिड्डी हमला, रबी सीजन में ओलावृष्टि, पाला गिरने, टिड्डी हमलों से किसानों की फसल खराब हो गई है. जिसके चलते किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. सांवरमल ने बताया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण खरीफ सीजन 2019 में समर्थन मूल्य पर मूंग की मात्रा 10% व मूंगफली की 15% खरीद हो पाई थी.