जयपुर.प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashashan Shehro Ke Sang) से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई जाती (Ban on transfer of employees) है. हालांकि, यह रोक अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी. 30 जून को जारी किए गए आदेश के अनुसार अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादले की जा सकते हैं.
इन पर लगी रोक :प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 30 मई को राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को अग्रिम आदेश तक हटा दिया था. उसी आदेश के क्रम में प्रशासन शहरों के संग अभियान से नियोजित नगरीय विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, आयुक्त, अधिशासी अभियंता, अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक सभी वर्ग के इंजीनियर, अभियान कार्यों से जुड़े संबंधित लिपिक वर्ग और नगर नियोजन के कार्मिकों का स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि शेष विभागों के कर्मचारियों-अधिकारियों 30 मई को जारी आदेश यथावत रहेगा. यानी उन कर्मचारियों के तबादलों पर रोक नहीं रहेगी.
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30 मई को अघोषित टाइम के लिए हटी थी रोक : बता दें कि 30 मई को प्रदेश की गहलोत सरकार ने सभी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया था. प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है. खास बात यह थी कि तबादलों पर रोक की अवधि कब तक रहेगी, यह तय नहीं किया गया था. संभवत पहला मामला था जब अनिश्चित काल के लिए तबादलों पर से रोक हटा दी गई थी. उस वक्त कहा जा रहा था कि सरकार ने विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लगातार सामने आ रही नाराजगी को देखते हुए तबादलों से रोक हटाई है. खासतौर से कांग्रेस समर्थित विधायक जो कि कांग्रेस के नहीं है, उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया था.
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इसलिए लगाई रोक :बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर 15 जुलाई से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया है. अभियान के तहत बड़ी संख्या में आमजन को पट्टे वितरण किए जा रहे हैं. प्रशासन शहरों के संग अभियान के जरिए सरकार आमजन को बड़ी रहत देते हुए जिन लोगों को लम्बे समय से पट्टे नहीं मिले थे और लगातर वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. उन्हें इस परेशनी से राहत देते हुए एक छत के नीचे बिना किसी परेशानी के पट्टे जारी कर रही है. इस अभियान में संबंधित कर्मचारी और अधिकारी की उपस्थिति जरूरी होती है, लेकिन बीच में यह शिकायत आ रही थी कि कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले होने से अभियान की गति पर असर पढ़ रहा है. ऐसे में अभियान के लक्ष्य प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसे देखते हुए अभियान से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों के तब्दलों पर रोक लगा दी गई है.
