जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों तथा छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पंजाब से सांसद डॉ. अमर सिंह के साथ लगभग 3 घंटे समीक्षा बैठक चली. इस बैठक में गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जन घोषणा-पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के बाद इसमें किए गए वायदों के प्रति सजग है. इनको लागू करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि 501 घोषणाओं में से 252 को पूरा कर दिया गया है साथ ही घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी समय-समय पर कई नए कार्यक्रमों एवं योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया.
उचित दाम पर बजरी उपलब्ध कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध
गहलोत ने कहा कि घोषणा पत्र के 173 वादे प्रक्रियाधीन हैं. कोविड-19 महामारी के कारण कुछ कार्यों की प्रगति पर आंशिक असर पड़ा है लेकिन विषम आर्थिक स्थितियों के बावजूद राज्य सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के कार्य को भी प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजरी के खनन पर रोक से उत्पन्न समस्या को दूर करने तथा आमजन को उचित दाम पर बजरी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है. इसी प्रकरण के जल्द निस्तारण के क्रम में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अति. मुख्य सचिव खान विभाग को दिल्ली भेजा गया है.