जयपुर. विश्वव्यापी कोरोना वायरस संक्रमण काल में लंबे समय से विभिन्न संगठनों और समाजों की ओर से पत्र लिखकर और अन्य माध्यम से लगातार मांग उठ रही थी कि दैनिक मजदूरी करने वाले आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. ये मजदूर अपने परिवार के भरण-पोषण करने में भी असमर्थ हैं, ऐसे लोगों को सरकार की ओर से राहत दी जाए.
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सेन ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पत्र लिखकर ओबीसी की कामगार जातियों को खाद्यान्न वितरण और आर्थिक सहायता की मांग की थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी संगठनों और समाजों की मांग को जायज मानते हुए नाई, धोबी, मोची, आरा मशीन कारीगर, पान की दुकान, ऑटो चालक, घरेलू नौकर, निर्माण मजदूर, घरेलू नौकर समेत 26 श्रेणी के लोगों को विशेष श्रेणी परिवार मानते हुए समस्त कलेक्टर को उनकी सूची बनाकर सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है.
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17 मई तक मांगा नाम
बता दें कि इसके लिए विशेष श्रेणी के परिवारों के सर्वे जनाधार डाटा के आधार पर, गैर एनएफएसए परिवारों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का ग्राम बार और वार्ड डाटा 17 मई तक मांगा है. इसका सर्वे जिला कलेक्टर की ओर से राहत विभाग और आपदा प्रबंधन हेतु गठित ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप एवं बीएलओ के माध्यम से सर्वे करवाकर पात्र परिवारों का चिन्हीकरण किया जाएगा.