घटिया निर्माण कार्यां पर लगेगी लगाम, सीएम गहलोत ने डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 3 से 5 साल करने का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से किए जाने वाले 10 लाख रुपए से अधिक के सड़क विकास एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण अवधि (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निर्णय लिया है.

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से किए जाने वाले 10 लाख रुपए से अधिक के सड़क विकास एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण अवधि (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

प्रस्ताव के अनुसार सड़क नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य, नवीन सड़क, भवन, पुल, सीडी कार्य, सड़क चौड़ाई करण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दोष निवारण अवधि 5 वर्ष की गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सड़क और दूसरे निर्माण कार्यां की क्वालिटी में सुधार होगा और घटिया निर्माण पर संवेदकों की जिम्मेदारी तय होगी. इससे सड़कों एवं अन्य निर्माण कार्यों की मरम्मत के कारण राजकोष पर आने वाला भार भी कम होगा.

रामपाल जाट के स्वस्थ होने की कामना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए किसान नेता रामपाल जाट के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. सीएम गहलोत ने कहा "किसानों की एकजुटता और उनकी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे रामपाल जाट की तबीयत बिगड़ने पर SMS अस्पताल में भर्ती किया गया था. अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, जो सुखद समाचार है. इस बीच मेरी दो बार उनसे फोन पर बात भी हुई, मैं ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं".