बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को रोडवेज की बसों से जोड़ा जाएगा: परिवहन आयुक्त

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट के दौरान ग्रामीण परिवहन बस सेवा को दोबारा से शुरू करने की बात कही थी. जिसके बाद परिवहन आयुक्त रवि जैन लगातार इस घोषणा को पूरी करने में लग गए हैं.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हाल ही में जारी किए गए बजट में ग्रामीण परिवहन बस सेवा को दोबारा से शुरू करने की बात कही गई थी. जिसके बाद परिवहन विभाग की ओर से ग्रामीण परिवहन बस सेवा को दोबारा से शुरू करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है. इसको लेकर परिवहन आयुक्त रवि जैन लगातार अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं.

रवि जैन ने प्रदेश के सभी RTO और DTO के अधिकारियों को जगह चिन्हित करने की बात कही है जहां पर ग्रामीण परिवहन बस सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, या ऐसा गांव जहां पर बसें नहीं जा पा रही है. ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से सभी विधायक और मंत्रियों से भी ऐसी सूची मांगी जा रही है जहां पर बसे नहीं जा पा रही है. परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि अभी हाल ही में जारी हुए बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण परिवहन बस सेवा को दोबारा से शुरू करने की घोषणा की थी. जिसके बाद उसको अमल करने की तैयारियां की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में दो बार मीटिंग भी ली जा चुकी है. साथ ही उन्होंने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा की है.

रवि जैन ने बताया कि जो भी ग्राम पंचायतें अभी तक बस सेवा से वंचित है, उन्हें रोडवेज की बसों से जोड़ा जाएगा. अभी करीब 6000 ग्राम पंचायत ऐसी है जो राजस्थान रोडवेज की सेवा से वंचित है. 1200 ग्राम पंचायत ऐसी है, जो अभी किसी भी परिवहन सेवा से नहीं जुड़ी हुई है. जैन ने बताया कि अभी एक क्लस्टर बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत चार से पांच पंचायतों को किस मुख्यालय से जोड़ना है उस पर चर्चा की जा रही है. वही रवि जैन ने बताया कि जो भी ट्रांसपोर्टर ग्रामीण परिवहन बस सेवा में अपनी नई बस को लगाएगा उसे आगामी 3 साल के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के टैक्स में छूट भी दी जाएगी.