जयपुर. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का (16th National Convention of India Tribal Development Council) 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन सोमवार को जयपुर में शुरू हुआ. दो दिन सम्मेलन का आयोजन होगा. इस दौरान देशभर के आदिवासियों की समस्याओं पर मंथन होगा. इसके बाद उन समस्याओं के निराकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को ज्ञापन दिया जाएगा.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद (All India Tribal Development Council) के प्रदेश महासचिव अनूप सिंह मीना ने बताया कि आज से जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 16वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ है. इसमें आदिवासियों को उनके हकों के लिए जागरूक करने का काम किया जाएगा. आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाने से आदिवासियों को उन कानूनों का फायदा नहीं मिल पा रहा है.
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ऐसे में इन कानूनों को मजबूत करने को लेकर आवाज इस मंच के माध्यम से उठाई जाएगी. केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है. उससे आरक्षण व्यवस्था पर असर पड़ रहा है. साथ ही आदिवासी समाज पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है.
अनूप सिंह मीना ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर आदिवासियों को जंगलों और उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है. यह ठीक नहीं है. उनका कहना है कि अभी सरकारी नौकरियों की जो भर्ती निकाली जा रही हैं. उनमें भी आरक्षण व्यवस्था का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है.
कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमाभाई डामोर सहित कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया. वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रदेशाध्यक्ष केसी घुमरिया सहित अन्य सभी वक्ताओं ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की वकालत की है.
