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Published : May 25, 2019, 7:26 PM IST

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सूरत के भयानक हादसे के बाद हरकत में प्रदेश की गहलोत सरकार, बड़ी इमारतों की जांच के आदेश

ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार किसी बड़ी घटना हो जाने के बाद दिखावे के लिए कार्रवाई करती है. शुरूआत में तो जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है लेकिन जैसे ही मुद्दा शांत होता है वैसे ही सरकार का ढुलमुल रवैये देखने को मिलता है.

गुजरात के सूरत में हुई घटना के बाद गहलोत सरकार हरकत में आई

जयपुर.गुजरात के सूरत में एक कॉन्पलेक्स में आग लगने की घटना के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार भी हरकत में आई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि वह इन सभी बड़ी बिल्डिंग्स, कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल की जांच कर उन्हें चिन्हित करे.

यह देखा जाए कि जो सुरक्षा के मापदंड नियमानुसार होने चाहिए वह है या नहीं, बिल्डिंग अवैध रूप से तो नहीं बनी हुई है, इन सभी की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाए. साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी आदेश दिए कि इन सभी बड़ी इमारतों में गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा उपकरण लगे हैं या नहीं, वह पर्याप्त है या नहीं है, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए. साथ ही अवैध पाए जाने वाली बड़ी बिल्डिंग पर कार्रवाई की जाए.

VIDEO : गहलोत सरकार ने दिए प्रदेश की बड़ी इमारतों की जांच के आदेश

दरअसल सूरत के कॉम्पलेक्स में आग लगने की दिल दहला देने वाली घटना के बाद जहां गुजरात सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, उसी को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार भी हरकत में आई है. हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब किसी बड़ी घटना के बाद सरकार जागी हो. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार के वक्त जयपुर में एक शादी समारोह में मैरिज गार्डन की दीवार गिरने से कुछ लोगों की मौत हुई थी. उस वक्त भी सरकार की तरफ से अवैध चल रहे मैरिज गार्डन की जांच के आदेश जारी किए गए थे. लेकिन यह अभियान कुछ ही दिन चला बाद में मुद्दा ठंडा होने के साथ ही ये कवायद भी ठंडे बस्ते में चली गई.

आपको बता दें कि सूरत जैसी घटना जयपुर में ज्योति नगर थाने के सामने एक निजी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अवैध रूप से बनाए गए रेस्टोरेंट्स में भी हुई थी. यहां पर भी टॉप फ्लोर पर भीषण आग लगी थी. हालांकि गनीमत यह थी कि उस समय किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. उस वक्त भी सवाल उठे थे कि राजधानी जयपुर में इस तरह से बड़ी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अवैध रूप से रेस्टोरेंट चल रहे हैं. लेकिन नगर निगम और जेडीए प्रशासन की मिलीभगत से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

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