जयपुर. गुर्जर आंदोलन के साथ बेरोजगार भी प्रदेश की गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में सरकार को बेरोजगारों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. 2013 से 2020 तक की लंबित भर्तियां, बाहरी राज्यों में कोटा खत्म करने और बेरोजगार आयोग बनाने सहित कई मांगों को लेकर बेरोजगार महासंघ ने पंचायत चुनाव में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का एलान कर दिया है.
सरकार के लिए दोहरी मुसीबत बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि बेरोजगार लगातार सरकार के सामने हर तरीके से अपनी बात को रख चुके हैं, लेकिन सरकार के शिक्षा मंत्री और अधिकारी बेरोजगारों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. ऐसे में मजबूरन बेरोजगारों को आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है. यह आंदोलन सरकार के खिलाफ जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में किया जाएगा.
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उपेन यादव ने कहा कि जिन 21 जिलों में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर बेरोजगार सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे. इसके लिए 1050 बेरोजगार अभ्यर्थियों की कमेटी बना दी गई है. यह कमेटी प्रभारियों के नेतृत्व में 17 नवंबर से बेरोजगार विरोधी सरकार नाम से साथ हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. साथ ही घर-घर जाकर पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं करने के लिए आम जनता को पर्चे भी बांटेगी.
10 नवंबर को भीलवाड़ा में मीटिंग
बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 17 नवंबर से सीकर जिले से किया जाएगा. 10 नवंबर को भीलवाड़ा में बेरोजगारों की मीटिंग होगी और उसके बाद साहाड़ा और भीलवाड़ा में होने वाले उपचुनाव में बेरोजगार प्रत्याशी कांग्रेस के खिलाफ उतरेंगे. साथ ही 17 दिसंबर को जब सरकार के 2 साल पूरे होंगे तब 10 हजार से अधिक बेरोजगार दिल्ली कूच कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से राजस्थान में न्याय कब होगा यह सवाल करेंगे.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का भी विरोध करने का एलान
इसके अलावा बेरोजगारों ने राजस्थान में प्रस्तावित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का भी विरोध करने का एलान किया है. उपेन यादव ने बताया कि बेरोजगारों ने सरकार के वादों पर आकर विधानसभा चुनाव में भरपूर समर्थन दिया. बेरोजगारों के समर्थन पर ही प्रदेश में गहलोत सरकार बनी, लेकिन सरकार के मंत्री और अधिकारी बेरोजगारों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनसे मुलाकात का समय मांगा जा रहा है, लेकिन वह बेरोजगारों से मुलाकात तक नहीं कर रहे हैं. ऐसे में बेरोजगारों के सामने आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है.
बेरोजगारों की यह है मांगें:
- एएनएम, जीएनएम नर्सिंग भर्ती 2013 जल्द पूरी की जाए.
- पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 जल्द पूरी की जाए.
- रीट शिक्षक भर्ती 2020 की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए.
- शिक्षक भर्ती 2018 एलडीसी भर्ती की शेष बची सूची जल्द से जल्द जारी की जाए.
- मुख्यमंत्री द्वारा 3 सितंबर को की गई घोषणा को पूरा किया जाए.
- प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग के 1534 पदों को जल्द भरा जाए.
- 7 हजार विद्यार्थी मित्रों को नियमित किया जाए.
- आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 जल्द की जाए.
- विद्यालय सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, स्कूल व्याख्याता, ग्राम सेवक, आरएएफ, पंचायती राज, शारीरिक शिक्षक, पशु सहायक, कनिष्ठ अनुदेशक, टेक्निकल हेल्पर सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाए.
- जलदाय विभाग के 3309, ऊर्जा विभाग के 9000 पदों सहित अन्य विभागों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो.
- रीट भर्ती 2016-17 सूचना सहायक, 2013 जूनियर अकाउंटेंट, 2013 राजस्थान पुलिस, 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, 2016 और 2018 की वेटिंग सूची जारी की जाए.
- वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 प्रयोगशाला सहायक, पीटीआई भर्ती 2018 सहित अन्य भर्तियों की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए.
- स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018, लाइब्रेरियन सहित अन्य भर्तियों का रिजल्ट जारी की जाए.
- एसआई 2016 में कम किए 227 पदों को वापस जोड़ा जाए.
- स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में एमबीसी ईडब्ल्यूएस के 14 फीसदी पदों को बढ़ाया जाए.
- लाइब्रेरियन भर्ती 2018, आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 में पद बढ़ाई जाए.
- प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में प्रतीक्षा सूची जारी की जाए.
- कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 वेटिंग सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं.
- सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता भर्ती प्रक्रिया में बेकिंग पाठ्यक्रम को हटाते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार 70 फीसदी तकनीकी और 30 फीसदी राजथान सामान्य ज्ञान शामिल किया जाए.
- कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति जाए.
- एसआई भर्ती 2016 और दूरसंचार विभाग की परीक्षा जल्द आयोजित की जाए.
- कृषि पर्यवेक्षक 2018 के 217 पदों का परिणाम जारी की जाए.
- छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए.
- कर सहायक 2018 की वेटिंग लिस्ट निकाली जाए.
- पशुधन सहायक भर्ती 2018 के सभी रिक्त पदों की सूची जारी की जाए.
- महिला अधिकारिता विभाग सुपरवाइजर पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द कारवाई की जाए.
- इसके साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए.
- राजस्थान की भर्ती में पहली बार राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए.
- बेरोजगार आयोग बनाया जाए, जिससे बेरोजगार अपनी बात आयोग के समक्ष रख सके.
