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Jaipur: हेरिटेज निगम में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल - Prashasan Shahron Ke Sang Abhiyan

हेरिटेज नगर निगम एक बार फिर तबादलों (Transfer Of Administrative Officers In Heritage Nagar Nigam) के कारण चर्चा में है. 15 दिन में प्रशासनिक फेरबदल की एक और कहानी फिर लिखी गई है. सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में ढिलाई को आधार बना कर अधिकारियों की बदली की जा रही है.

jaipur heritage Nagar Nigam
प्रशासनिक फेरबदल को लेकर अफवाहें कई

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Published : Feb 5, 2022, 10:21 AM IST

जयपुर. हेरिटेज नगर निगम में हर 15 दिन में प्रशासनिक फेरबदल (Transfer Of Administrative Officers In Heritage Nagar Nigam) किया जा रहा है. एक बार फिर किशनपोल जोन उपायुक्त का चार्ज बदला गया है. डीसी कार्मिक देवेंद्र जैन को किशनपोल का अतिरिक्त प्रभार देते हुए, अब तक उपायुक्त का काम देख रही हंसा मीणा को स्टोर का चार्ज सौंपा गया है. साथ ही इस बार बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार विजिलेंस उपायुक्त को पशु प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है.

फ्लैगशिप कार्यों की धीमी चाल: पहले प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashasan Shahron Ke Sang Abhiyan) की धीमी रफ्तार और निजी गार्ड की ओर से एक फरियादी को जोन कार्यालय से भगा देने जैसे प्रकरणों के चलते किशनपोल जोन से उपायुक्त की बदली का दौर जारी है. इस बार किशनपोल जोन उपायुक्त हंसा मीणा को हटाकर कार्मिक उपायुक्त देवेंद्र जैन को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं हंसा मीणा को उपायुक्त स्टोर लगाया गया है.

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तनातनी भी वजह: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगम महापौर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर से भी महिला अधिकारी की किसी पट्टे की फाइल को लेकर तनातनी (Tussle Between Lady Officer And Mayor Husband In Heritage Nagar Nigam) हुई थी. जिसमें अधिकारी पर कन्वर्जन चार्ज नहीं लेने का दबाव बनाया जा रहा था. उधर, निगम में पहली बार पुलिस अधिकारी को विजिलेंस के अतिरिक्त पशु प्रबंधन का चार्ज सौंपा गया है. हेरिटेज निगम में प्रतिनियुक्ति पर लगे डिप्टी एसपी इस्लाम खान को सतर्कता के साथ-साथ पशु प्रबंधन शाखा के उपायुक्त की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.

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निर्देशों की 'नाफरमानी' भी एक कारण:इससे पहले महापौर ने परकोटे में आवारा और निराश्रित पशुओं को पकड़ने के साथ अब घरों में रखने वालों से भी जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए थे. बीते दिनों स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जयपुर की नगर निगमों को उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पशुओं और पशु डेयरियों के लिए लाइसेंस के नियम बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे.हालांकि ये गाइडलाइन अब तक तैयार नहीं की जा सकी है.

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