जयपुर. गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल को लेकर ईटीवी भारत ने अलग-अलग विभागों की रिपोर्ट तैयार की. जिसमें रोजगार को लेकर युवाओं से बात, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, ऊर्जा विभाग के कार्यों के लिए मंत्री बीडी कल्ला, कृषि से जुड़े मामलों के लिए सहकारिता विभाग के मंत्री उदय लाल आंजना से बात की. इसके साथ ही 2018 में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की ओर से जारी जन घोषणा पत्र को भी खंगाला तो कई तथ्य सामने आए. इस स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए कौनसे वादे सरकार ने पूरे किए, सरकार के मंत्री क्या दावा कर रहे हैं और हकीकत क्या है...
501 में से 252 वादे पूरे, 173 वादों पर काम जारी
गहलोत सरकार का यह दावा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस ने जो 501 वादे जनता से किए थे, उनमें से 252 वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं. इसी बीच पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव के चलते लगी आचार संहिता से भी सरकार का काम प्रभावित हुआ. सरकार ने अपने 2 साल में जनता के लिए राहत के क्या-क्या कदम उठाए है, इसके लिए मंत्री जिलों में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी देंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के शपथ लेते ही चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने की घोषणा कर दी. कैबिनेट के जरिए इसे सरकारी दस्तावेज बनाकर इसे जन घोषणा पत्र नाम दे दिया गया. 2 अक्टूबर को ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने दावा किया कि 501 वादे जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए किए थे, उनमें से 252 वादे पूरे कर लिए हैं. जबकि, 173 जन घोषणा पत्र के वादों पर अभी काम जारी है.
उर्जा विभाग में हुए कई नवाचार : बीडी कल्ला
बीते 2 साल में हर विभाग में कुछ नवाचार भी हुआ और कई काम भी हुए. इन विभागों में सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा विभाग, जो आमजन से सीधे तौर पर जुड़ा है. घाटे से दबे इस महकमे ने बीते 2 साल में किसानों की बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं किया. साथ ही बिजली की छीजत में भी कमी लाई गई, लेकिन घाटा कम होने के बजाय बढ़ता गया. विभाग के 2 साल के कामकाज को लेकर ईटीवी भारत ने ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से खास बातचीत की. ऊर्जा मंत्री बीते 2 साल में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि विद्युत उत्पादन में 1550 मेगावाट की बढ़ोतरी मानते हैं. साथ में यह भी कहते हैं कि सरकार ने अपने वादे पर अमल करते हुए बीते 2 साल में किसानों की बिजली की दर में कोई इजाफा नहीं किया और ना आगामी 3 साल तक किया जाएगा.