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प्रत्येक वार्ड में निगम का एक-एक हूपर लगाने के दावे पर पक्षपात पूर्ण रवैये का आरोप - जयपुर हेरिटेज नगर निगम

जयपुर हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में सभी 100 वार्ड में एक-एक हूपर देने का फैसला लिया गया था. जिसे अमलीजामा पहनाए जाने का फिलहाल इंतजार चल रहा है. हालांकि महापौर मुनेश गुर्जर इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के नाते एक सुखद पहल बता रही हैं. तो वहीं बीजेपी पार्षद शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था का हवाला देकर बीजेपी पार्षदों के वार्ड में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं.

डोर टू डोर कचरा संग्रहण, Clean Survey 2021
हूपर लगाने के दावे पर पक्षपात पूर्ण रवैये का आरोप

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Published : Feb 23, 2021, 6:18 PM IST

जयपुर.हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर का दावा है कि प्रत्येक वार्ड को एक-एक हूपर दिया गया है. जो रोड से मलबा, मिट्टी या कचरा इकट्ठा करने का काम करेगा. ये हूपर बीवीजी के अलावा है. महापौर के इस दावे के इतर बीजेपी पार्षदों ने शहर की गंदी गलियों और जगह-जगह लगे कचरे के ढेर की तस्वीरें साझा करते हुए बीजेपी पार्षदों के वार्ड के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया है.

बीजेपी पार्षदों की माने तो जयपुर को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है. ऐसे में पूरी दुनिया जयपुर की तरफ देखती है. स्वच्छता सर्वेक्षण सिर पर है. ग्रेटर नगर निगम में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. लेकिन हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र कचरे से अटा पड़ा है. डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले हूपर घरों तक पहुंच नहीं रहे और कचरा उठाया जा रहा है, वो भी पुरानी आबादी के हिसाब से.

हूपर लगाने के दावे पर पक्षपात पूर्ण रवैये का आरोप

उन्होंने कहा कि 30 हजार की आबादी वाले वार्डों में महज दो-दो हूपर लगा रखे हैं और उनका भी समय निर्धारित नहीं है. परकोटे की गलियों में आवारा पशु घूम रहे हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं. यही हालात रहे तो लगता नहीं कि इस सर्वेक्षण में कंप्लीट भी कर पाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में तो निगम के हूपर पहुंच रहे हैं. लेकिन बीजेपी पार्षदों के वार्डों के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है.

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बहरहाल, शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए काम कर रही बीवीजी कंपनी ने हूपर्स तो लगा रखे हैं. लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है. ऐसे में पार्षदों की मांग पर निगम प्रशासन ने प्रत्येक वार्ड में एक-एक हूपर देने का फैसला तो लिया, लेकिन अब इसमें पक्षपात का आरोप लग रहा है.

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