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दबाव में काम नहीं कर रही ACB, अब तक 90 फीसदी मामलों में पेश किया चालान : B.L. सोनी

राजस्थान में विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि राजस्थान सरकार एसीबी को एक टूल की तरह इस्तमाल कर रही है. एसीबी पर सरकार के दबाव में काम करने के भी आरोप लगाए गए हैं. एसीबी डीजी बीएल सोनी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

एसीबी डीजी बीएल सोनी का बयान
एसीबी डीजी बीएल सोनी का बयान

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Published : Aug 25, 2021, 9:23 PM IST

Updated : Aug 25, 2021, 11:01 PM IST

जयपुर. एसीबी के डीजी बीएल सोनी का कहना है कि एसीबी मुख्यालय की विशेष टीम या पूरे प्रदेश की कोई भी यूनिट राजनीतिक दबाव में नहीं है. एसीबी के सभी कर्मचारी और अधिकारी पूरे जोश के साथ भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं. पहले की तुलना में एसीबी की टीम अब ज्यादा तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए न केवल भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है, बल्कि आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई भी कर रही है.

एसीबी डीजी बी.एल. सोनी ने कहा कि पहले केवल कुछ ही विभागों में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिलती थी. लेकिन अब पहले की तुलना में एसीबी की टीम काफी मजबूत हो चुकी है. अब हर तरह के विभाग में भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों पर एसीबी की टीम नकेल कस रही है. वहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले न केवल छोटे अधिकारी बल्कि बड़े से बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. इसके साथ ही रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों तरह के लोगों को प्रो-एक्टिव कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम दबोच रही है.

एसीबी डीजी बीएल सोनी का बयान

उन्होंने कहा कि आमजन का विश्वास एसीबी के प्रति काफी गहरा हुआ है. आमजन से काफी शिकायतें रोजाना प्राप्त हो रही हैं. उन शिकायतों को आगे डेवलप करके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को भी रिश्वत लेते हुए राजस्थान एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा है.

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बड़ी संख्या में मिल रही अभियोजन स्वीकृति

एसीबी डीजी बी.एल. सोनी ने बताया कि बड़े अधिकारियों को ट्रैप करने के बाद बड़ी संख्या में अभियोजन स्वीकृति भी प्राप्त हो रही है. ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बीएल सोनी ने कहा की हर विभाग का अपना अलग-अलग दायित्व है, हमारा काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है.

उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अध्यक्षों के अपने अलग दायित्व हैं. जो भारतीय संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं. भारतीय संविधान के तहत ही संबंधित विभाग की ओर से अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जा रही है. वर्तमान में एसीबी ने जितनी भी कार्रवाई को अंजाम दिया है उसमें 90% से अधिक प्रकरण में कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है.

Last Updated : Aug 25, 2021, 11:01 PM IST

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