जयपुर. आम आदमी पार्टी राजस्थान ने मंगलवार को अपने सात सूत्रीय मांग के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा से मांग की है कि गहलोत सरकार प्रदेश में अभिभावकों को राहत प्रदान करे. यूथ विंग प्रदेश संगठन सचिव और स्कूल फीस माफी आंदोलन समिति सदस्य अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते मंगलवार को सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई हैं.
मंगलवार को प्रदेशाध्यक्ष रामपाल जाट और प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर फीस माफी सहित सात सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र प्रदेश के 32 जिला मुख्यालयों दिया गया. ये ज्ञापन राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा को जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया है. आम आदमी पार्टी ने अपनी 7 सूत्रीय मांग पत्र में अभिभावकों के लिए राहत की मांग की है. जिसकी पिछले तीन महीनों से अभिभावक लगातार मांग कर रहे है.
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इसके साथ ही पार्टी यह भी मांग कर रही है कि प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूल लिए आठवीं कक्षा तक बिना उपस्थिति और बिना परीक्षा लिए पिछले परीक्षा परिणाम के आधार पर बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट करे. साथ ही इस सेशन की कोई फीस न ली जाए. 9वीं ,10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से मार्च, अप्रैल, मई और जून माह के लिए निजी शैक्षणिक संस्थान किसी तरह की फीस की वसूली नहीं करें.
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इस आपात स्थिति के चलते यदि सीनियर कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाये तो उस की फीस राज्य सरकार तय करे. शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को निजी स्कूल मालिक पूरा वेतन दें. यूनिफार्म,बैग, मास्क आदि के नाम पर अभिभावकों से गैरवाजिब वसूली को सख्ती से रोका जाए. सभी निजी स्कूलों में अभिभावक संघ का गठन किया जाए. बिना अभिभावकों की सहमति से प्रतिवर्ष फीस बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. बच्चों से एक ही विद्यालय में प्रतिवर्ष री-एडमिशन फीस वसूली पर रोक लगाई जाए. इन सात मांगों के साथ आप पार्टी ने गहलोत सरकार से अभिभावकों को रियायत देने की मांग की है.
