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बीडी कल्ला अपने ही विभाग से नहीं दिलवा पा रहे बकाया बिजली का बिल - बकाया बिजली बिल

प्रदेश में सरकारी भवनों और विभागों का करोड़ों का बिजली बिल बकाया है. जयपुर में सरकारी भवनों का 96 करोड़ 81 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है. खास बात यह है कि उर्जा विभाग के मंत्री बीडी कल्ला ही जलदाय विभाग भी संभाल रहे हैं. बावजूद मंत्री जी इसके एक विभाग का बकाया बिल दूसरे विभाग को नहीं दिलवा पाए.

Energy Department News, जयपुर न्यूज
बीडी कल्ला अपने ही विभाग से नहीं दिलवा पा रहे बकाया बिजली का बिल

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Published : Jan 2, 2020, 4:52 PM IST

जयपुर.खस्ता माली हालत से गुजर रहे डिस्कॉम को सरकारी विभाग ही आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम रहे हैं. अकेले जयपुर शहर में सरकारी भवनों का 96 करोड़ 81 लाख रुपये का बिजली का बिल बकाया है. खास बात यह भी है कि ऊर्जा विभाग की कमान संभाल रहे मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के पास ही जलदाय विभाग की भी जिम्मेदारी है. बावजूद इसके मंत्री जी अपने ही एक विभाग का बकाया भुगतान दूसरे विभाग को अब तक नहीं दिलवा पाए.

बीडी कल्ला अपने ही विभाग से नहीं दिलवा पा रहे बकाया बिजली का बिल

इन सरकारी विभागों / भवनों पर है बकाया-

जयपुर शहर में आने वाले जलदाय विभाग के कार्यालय पर करीब 5 करोड रुपए बिजली के बिल के बकाया हैं. वहीं पुलिस महकमे पर 18 लाख, स्वास्थ्य विभाग के भवनों पर 36 लाख, बीएसएनएल 2 करोड़ 94 लाख, नगर निगम भवनों पर 55 लाख,केंद्र सरकार के भवनों पर 25 लाख और प्रशासनिक भवनों पर करीब 2 करोड़ रुपये का बिल बकाया है. वहीं सड़क प्रकाश व्यवस्था को लेकर करीब 85 करोड़ का बिल समायोजन के लिए लटका है.

क्या बोले ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला

इस मामले में जब उर्जा व जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला से बात की तो उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि जितने भी बकाया भुगतान हैं, उन्हें वसूल करने के लिए कर अभियान चलाया जाता है. कल्ला के अनुसार पिछले कुछ महीनों में काफी तादात में वसूली भी की गई है. लेकिन ऊर्जा मंत्री यह नहीं बता पाए जिस विभाग के मुखिया हैं, उस जलदाय विभाग से डिस्कॉम को अब तक बिजली के बिल का बकाया भुगतान आखिर क्यों नहीं दिलवा पाए.

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बहरहाल आम बिजली उपभोक्ता यदि बिजली के बिल का भुगतान नहीं करता तो डिस्कॉम उनका बिजली का कनेक्शन काट देता है. लेकिन सरकारी विभागों से यह बकाया राशि वसूलने में डिस्कॉम नाकाम ही रहता है. यही कारण है कि जयपुर में 96 करोड़ से अधिक का पूरे राजस्थान में यह आंकड़ा 600 करोड़ से अधिक है.

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