पातेय वेतन शिक्षक संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से होगा रूबरू...

प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के शासन में करीब 23 हजार शिक्षकों की तृतीय श्रेणी पातेय वेतन के रूप में भर्ती की गई, जिसमें से अभी तक करीब 5 हजार को पदोन्नति लाभ नहीं मिलने से सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने का घोतक है. ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.

जयपुर.प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के शासन में करीब 23 हजार शिक्षकों की तृतीय श्रेणी पातेय वेतन के रूप में भर्ती की गई, जिसमें से अभी तक करीब 5 हजार पातेय वेतन शिक्षकों को पदोन्नति लाभ नहीं मिलने से सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने का घोतक है. इनसे बाद में भर्ती अन्य विषयों के कनिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति पर इनको लाभ से वंचित रखने से सभी शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है. इसके लिए शीघ्र ही महासंघ के साथ पातेय वेतन शिक्षक संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा.

प्रदेशाध्यक्ष रामस्वरूप मीणा ने बताया कि महासंघ राज्य सरकार से मांग करता है कि पदोन्नति देते समय समान पदोन्नति नियमावली 'वरिष्ठता सह योग्यता 1971' को समान रूप से लागू किया जाए. वहीं, योग्यता से वरिष्ठता पदोन्नति नियमावली को शीघ्र हटाया जाए. ताकि तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मंडल से बनाई जा रही है, उसी के अनुसार पदोन्नति की जाए.

साथ ही करीब 23 हजार शिक्षकों में से साल 2016 से 2019 के मध्य करीब 18 हजार शिक्षकों को द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत किया जा चुका है. ऐसे में अधिशेष करीब 5 हजार शिक्षकों को भी द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत कर सत्र 2009-10 से ही वरिष्ठता का लाभ दिया जाए. साथ ही उनका कहना था कि बीते 2 सितंबर 2019 को करीब 705 के पातेय शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल महासंघ के सानिध्य में मुख्यमंत्री से मिला था, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.