जयपुर. राज्य सरकार ने केंद्रीय अंश नहीं मिलने से 3 जिलों में डिग्गी निर्माण का अटका लंबित भुगतान करने के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए हैं. इससे करीब 4 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा.
पढ़ें- अजमेर-ब्यावर रिश्वत मामला: एसीबी ने दलाल कैलाश कुमावत को भेजा जेल
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बयान जारी कर बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में किसानों ने डिग्गियों का निर्माण कराया था, जिन पर 50 फीसदी अनुदान और 25 फीसदी टाॅपअप राशि देने का प्रावधान था. अनुदान की केंद्रीय अंश के रूप में मिलने वाली 60 फीसदी राशि नहीं मिलने से किसानों का भुगतान अटक गया था.
कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केन्द्रीय अंश सहित पूरे अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया है. इससे इन तीन जिलों के 4021 किसानों को 92 करोड़ 19 लाख रुपए का भुगतान हो सकेगा. उन्होंने बताया कि गंगानगर जिले के 2242 किसानों को 44 करोड़ 42 लाख रुपए, हनुमानगढ़ जिले के 324 किसानों को 6 करोड़ 46 लाख, बीकानेर जिले के इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) क्षेत्र के 1000 किसानों को 32 करोड़ 60 लाख रुपए एवं नाॅन-आईजीएनपी क्षेत्र के 454 किसानों को 8 करोड़ 70 लाख रुपए का अनुदान सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा.
पढ़ें:अलवर रेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, DGP को पत्र लिख मांगा जवाब
उन्होंने बताया कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के नाॅन-आईजीएनपी इलाके के किसानों को टाॅपअप राशि का भुगतान पूर्व में कर दिया था. आईजीएनपी क्षेत्र के किसानों को टाॅपअप राशि सहित अनुदान का भुगतान किया जाएगा.
