जयपुर. देश और प्रदेश में बार-बार दोहराते कोयले के संकट के बीच अब राजस्थान में थर्मल आधारित विद्युत उत्पादन इकाइयों (Thermal Based Power Generation Units In Rajasthan) से अलग सौर ऊर्जा प्लांट (Solar Power Plant In Bikaner) लगाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में बीकानेर में 810 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा. हालांकि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा बजट की है. लेकिन इस पर अब तेज गति से काम होने की उम्मीद है क्योंकि नए ऊर्जा मंत्री भी बीकानेर क्षेत्र से ही आते हैं.
कोयले की निर्भरता खत्म पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं-
दरअसल साल 2020 में सरकार ने 810 मेगावाट कसूर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की थी. इसके पीछे मकसद था कि कोयला आधारित विद्युत उत्पादन इकाई से प्रदूषण भी होता है. लागत भी अधिक आती है. साथ में कोयले के बार-बार संकट होने पर विद्युत उत्पादन का काम भी प्रभावित होता है. ऐसे में सरकार चाहती है कि राजस्थान में अब नए विद्युत उत्पादन इकाइयां सौर ऊर्जा पर आधारित हो. जिससे लागत भी काम आए और विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की निर्भरता भी खत्म हो.
यह भी पढ़ें - बीडी कल्ला के बाद अब भंवर सिंह भाटी को बिजली विभाग की इन चुनौतियों से निपटने के लिए जुटानी होगी 'ऊर्जा'
बजट घोषणा पर अब तक कछुए की गति से हुआ काम-
सरकार की बजट घोषणा (Rajasthan Government Budget Announcement) पर ऊर्जा विभाग ने बेहद धीमी गति से काम किया या फिर कहें कि इसकी प्रकिया में जटिलताओं के चलते यह काम ज्यादा गति नहीं पकड़ पाया. पिछले दिनों इस प्लांट को लगाने के लिए बीकानेर में जमीन चिन्हित की गई. वहीं सरकार के स्तर पर इस परियोजना की क्रियान्विति के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है. यह स्वीकृति 810 मेगावाट की सोलर परियोजना (810 MW Solar Project In Bikaner) सहित कुल 2000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करने के लिए है. बीकानेर जिले में सोलर पार्क के के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है.
यह भी पढ़ें - Coal Crisis: कोयले की कमी नहीं, इस वजह से बंद हैं थर्मल आधारित बिजली इकाइयों में उत्पादन
ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा बैठक में जानकारी लेकर दिए थे निर्देश -
ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद भंवर सिंह भाटी ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम अधिकारियों से समीक्षा बैठक में इस घोषणा पर अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली थी. साथ ही परियोजना की क्रियान्विति में आ रही रुकावट की जानकारी लेकर उन्हें सरकार प्रशासन के स्तर पर जल्द दूर करवाने के निर्देश दिए थे. यही कारण है कि उम्मीद की जा रही है कि सरकारी क्षेत्र का पहला सौर ऊर्जा आधारित है यह प्लांट जल्द ही लग पाएगा.
