जयपुर.राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बने दो साल पूरे होने को हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली इस सरकार के दो साल के कार्यकाल में कई आयोगों के पद रिक्त चल रहे हैं. राजस्थान के 10 आयोगों में से केवल महिला एवं बाल अधिकार आयोग और सूचना आयोग के ही पद भरे गए हैं. जबकि बाकी आठ आयोगों में पद रिक्त चल रहे हैं. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज राजस्थान ने बाकी बचे आयोगों में रिक्त पद भरने और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को इनमें जगह देने की मांग उठाई है.
पीयूसीएल की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव का कहना है कि राजस्थान में फिलहाल बाल अधिकारिता आयोग और सूचना आयोग में ही पद भरे हुए हैं, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, विमुक्त घुमंतू आयोग और राज्य विकलांग आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं.
कविता श्रीवास्तव का कहना है कि सभी आयोग केंद्रीय कानून, राज्य कानून या संविधान के अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं. अल्पसंख्यक आयोग और विमुक्त घुमंतू आयोग राज्य के कार्यकारी आदेश के तहत बनाए गए हैं, लेकिन इन आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली होना दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका कहना है कि सरकार को इनमें अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द नियुक्ति करनी चाहिए. साथ ही उन्होंने स्वतंत्र और गैर राजनीतिक नियुक्तियों की मांग उठाई है.