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Published : Aug 21, 2020, 2:42 PM IST

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6 घंटे की बहस कोरोना के लिए तय, राजनीतिक दलों को समय भी हुआ आवंटित... लेकिन हंगामे के आगे सब बेबस

राजस्थान में शुक्रवार को 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र की कार्यवाही चल रही है. मौजूदा सत्र में शुक्रवार का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आज सदन में कोरोना पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया. सभी विधायकों को बोलने के लिए समय भी आवंटित कर दिया गया. लेकिन हंगामे के चलते अब तक कार्यवाही 3 बार स्थगित हो चुकी है.

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही,  Proceedings of Rajasthan Legislative Assembly
6 घंटे की बहस कोरोना के लिए तय

जयपुर. राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र में शुक्रवार का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सदन में कोरोना पर चर्चा हो रही है. इसके लिए सदन में होने वाले प्रश्नकाल और शून्यकाल को भी टाल दिया गया और कार्य सलाहकार समिति की बैठक के वार्षिक प्रतिवेदन में कोरोना पर चर्चा का प्रस्ताव भी रखा गया. जिसे स्पीकर सीपी जोशी ने स्वीकार किया और सदन में 6 घंटे कोरोना पर चर्चा के लिए समय तय किया गया. लेकिन दोपहर 1.15 मिनट तक सदन की कार्यवाही 3 बार हंगामे के चलते स्थगित हो गई.

6 घंटे की बहस कोरोना के लिए तय

स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने कोरोना को लेकर सदन में सभी राजनीतिक दलों को चर्चा के लिए समय का आवंटन किया. इसमें 6 घंटे की चर्चा में कांग्रेस को 3 घंटे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए 2 घंटे 10 मिनट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों के लिए 6 मिनट, सीपीएम के विधायकों को 4 मिनट, बीटीपी के विधायकों के लिए 4 मिनट, लोकदल के विधायक के लिए 2 मिनट और निर्दलीय विधायकों के लिए 24 मिनट के समय का आवंटन किया गया.

महेश जोशी ने रखा वार्षिक BAC का प्रतिवेदन

सदन में मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन भी रखा. इसके अलावा प्रतिवेदन में सदन में सीएजी सामाजिक वित्त राजस्व और आर्थिक क्षेत्र के प्रतिवेदन भी रखे गए. हालांकि विधेयक पुनर्स्थापित करने के दौरान मंत्री शांति धारीवाल से थोड़ी सी चूक भी हुई. जिस पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने दखल दिया. जिसके बाद स्पीकर जोशी ने राजेंद्र राठौड़ को शांत कराया. साथ ही धारीवाल को इशारा करते हुए चुटकी ली. इस दौरान राठौड़ ने स्पीकर से बोला-थोड़ा उम्र का भी ध्यान रखिए सर.

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कार्य सलाहकार समिति के वार्षिक प्रतिवेदन में ये रहा खास

  • राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020
  • राजस्थान स्टाफ संशोधन विधेयक 2020
  • राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020
  • राजस्थान माल सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2020
  • राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020
  • राजस्थान विशेष न्यायालय निरसन विधेयक 2020

इसके अलावा राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों के परिवार और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 कृषि से जुड़ा एक संशोधन विधेयक भी पारित किए जाने की संभावना है. इन विधायकों का जिक्र कार्य सलाहकार समिति की बैठक के प्रतिवेदन में भी किया गया.

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