जयपुर .राज्य में गहलोत सरकार की ओर से की गई किसान कर्जमाफी की घोषणा के बाद 23 दिन में 4895 करोड़ रुपए के रुपए के ऋण माफ हो चुके हैं. 13 लाख 6 हजार किसानों के ऋण माफ कर किसानों को ई मित्र केंद्रों पर प्रमाण पत्र भी जारी हो चुके हैं.
गहलोत के मंत्री उदयलाल आंजना का दावा...23 दिन में 4895 करोड़ के किसानों के ऋण माफ - Minister Udailal Anjana
गहलोत सरकार की ओर से किसान कर्जमाफी की घोषणा करने के बाद 23 दिन में 4895 करोड़ रुपए के ऋण माफ हो चुके हैं.....
सहकारिता भवन।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी समितियों ने अब तक 19 लाख 10 हजार 545 किसानों की 7880. 29 करोड़ रुपये की ऋण माफी का डाटा अपलोड कर दिया है. यह कुल पात्र किसानों की संख्या का 78 फीसदी से अधिक है. मंत्री आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार किसानों की ऋण माफी के लिए कृत संकल्प है. उनके द्वारा दी गई समय सीमा में सभी पात्र किसानों के फसली ऋण माफ कर ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी जारी कर देंगे. योजना की क्रियान्विति के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर ऋण माफी शिविरों का आयोजन हो रहा है. मंत्री ने कहा कि लोन वेवर पोर्टल पर ऋण माफी का डाटा अपलोड होते ही संबंधित किसान को एसएमएस के जरिए सूचना मिल जाती है. अब तक 14 लाख 75 हजार 853 किसानों द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन कर दिया गया है.
सहकारिता भवन।
उन्होंने बताया कि प्रतिदिन औसतन 79 हजार किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं. उन्होंने सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र किसानों का आह्वान किया कि जैसे ही डाटा अपलोड होने का मैसेज प्राप्त हो वह तत्काल ग्राम सेवा सहकारी समिति में जाकर बकाया धनराशि और माफी राशि का सत्यापन करते हुए ई मित्र केंद्र के माध्यम से अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कर लें. आंजना ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर शिविरों का आयोजन कर 11 लाख 94 हजार 832 किसानों को 4478. 87 करोड रुपए के प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं. सहकारिता मंत्री ने कहा हम जो कहते हैं उसे तय समय सीमा में ही करते हैं. मंत्री आंजना ने कहा कि संकटग्रस्त सीमांत एवं लघु किसान ऋण की अवधि पार खाते में दो लाख के अवधिपार कृषि ऋण बकाया है उनका समस्त बकाया ऋण को माफ करते हुए बैंक के पास गिरवी रखी भूमि को किसानों को लौटाया जा रहा है. उइस निर्णय से प्रदेश के 69 हजार से अधिक किसानों की लगभग 4 लाख बीघा भूमि ऋण मुक्त होकर किसानों को वापस मिल जाएगी.