जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की बजट घोषणा का पालन करते हुए कृषि विभाग ने मंगलवार को प्रदेश में 421 नए किसान सेवा केंद्रों एवं कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पदों को स्वीकृति दे दी है.
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कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया(Agriculture Minister Lalchand Kataria) ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 15 सितंबर को 1 हजार नवीन कृषि पर्यवेक्षकों के पदों और मुख्यालयों का सृजन किया गया था. उसी क्रम में 421 ग्राम पंचायतों में नए किसान सेवा केंद्रों एवं कृषि पर्यवेक्षकों के पदों की स्वीकृति जारी की गई है. उन्होंने बताया कि नए केंद्रों के खुलने से किसानों को घर के नजदीक ही विभागीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ त्वरित और आसानी से मिल सकेगा.