जयपुर. प्रदेश की बिजली कंपनियों पर लगातार घाटा बढ़ रहा है. अब ये घाटा 40 हजार करोड से ज्यादा पहुंचने की संभावना है. लगातार बढ़ते घाटे के बावजूद सरकार डिस्कॉम पर और आर्थिक भार डाले जा रही है. हालत यह है की कृषि बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पर जो सब्सिडी प्रदेश सरकार ने देने का ऐलान किया है, उसकी भरापूर्ती भी अब तक नहीं की गई है.
डिस्कॉम पर सरकार ने डाला आर्थिक भार वहीं, ऊर्जा मंत्री की माने तो केंद्र सरकार ने भी प्रदेश सरकार का हजारों करोड़ रुपए रोक रखा है, जिसका भुगतान होते ही डिस्कॉम को भी सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा. सब्सिडी की राशि करीब 15 सौ करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है. इससे आर्थिक संकट झेल रही बिजली कंपनियों के सामने और परेशानी खड़ी हो चुकी है.
सरकारी विभाग पहले ही 12 सौ 1 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान डिस्कॉम को नहीं कर रहे. जिसमें अकेले जयपुर डिस्कॉम का 500 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर बकाया है. हालांकि ऊर्जा मंत्री बीड़ी कल्ला का कहना है कि सरकार बिजली कंपनियों की हर संभव मदद कर रही है. बकाया सब्सिडी का भुगतान नहीं होने के सवाल पर कला ने कहा कि राज्य सरकार का भी हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक रखा है, जैसे ही वहां से पैसा आएगा सरकार डिस्कॉम को रिलीज कर देगी.
बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं ब्याज के पैसे
जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम ने बैंक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों से करीब 90 हजार करोड़ रुपए का लोन ले रखा है. इस लोन के बदले हर साल करोड़ रुपए ब्याज के चुकाने पड़ते हैं, जिससे लगातार बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है. ऐसे में जो घोषणा प्रदेश सरकार करती है यदि उस सब्सिडी का पेमेंट समय पर डिस्कॉम को हो जाए तो इस घाटे में कुछ कमी हो सकती हैं.
