जयपुर.पंचायती राज 2020 के चुनाव से पहले पुनर्गठन का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के साथ ही यह मामला जनता की अदालत में भी चल रहा है. जहां एक और चुनाव करवाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दूसरे को चिट्ठियां लिख रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ ऐसे ग्रामीण भी हैं जो अपनी पंचायत के पुनर्गठन से खुश नहीं है.
जयपुर जिले की बस्सी तहसील का मामला भी कुछ ऐसा ही है. पुनर्गठन से पहले बस्ती पंचायत समिति में आने वाले बालावाला जाटान, खजुरिया ब्राह्मणान, बराला और सांभरिया को बस्सी की जगह तुंगा पंचायत समिति में जोड़ दिया गया है. जिससे यहां के ग्रामीण नाराज हो गए हैं और इन्हीं नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मिलकर इस पुनर्गठन पर रोक लगाने की मांग की.
स्थानीय विधायक की शिकायत...
गांव वालों ने इस मामले में स्थानीय विधायक के रवैए की शिकायत करते हुए कहा, कि अगर परिसीमन में संशोधन नहीं हुआ तो वह चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और कोई नामांकन दाखिल नहीं करेंगा. बस्सी की 4 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों का कहना है, कि परिसीमन में लोगों की सहूलियत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है.
ग्रामीण का कहना है, कि उन्हें राहत देने के बजाय परेशान करने की कोशिश हो रही है. प्रतिनिधिमंडल में आए विजय चौधरी ने कहा, कि उनके गांव से बस्सी पंचायत समिति मुख्यालय 4 से 5 किलोमीटर है. जबकि तुंगा की दूरी 30 किलोमीटर से ज्यादा है. ऐसे में कोई भी काम कराने के लिए ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
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