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राजस्थान में 4.14 लाख बेसहारा, जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा निशुल्क राशन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में दोबारा किए गए सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए 4.14 लाख बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन का वितरण किया जाएगा. ये परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं. 4.14 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 13 हजार 734 मैट्रिक टन गेहूं और लगभग 648 मैट्रिक टन साबूत चना का निशुल्क वितरण किया जाएगा.

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राजस्थान में 4.14 लाख बेसहारा, जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा निशुल्क राशन

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Published : Jan 17, 2021, 8:03 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में दोबारा किए गए सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए 4.14 लाख बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन का वितरण किया जाएगा. ये परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं. 4.14 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 13 हजार 734 मैट्रिक टन गेहूं और लगभग 648 मैट्रिक टन साबूत चना का निशुल्क वितरण किया जाएगा.

जरूरतमंद परिवारों को एक मुश्त 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और 2 किलो चना साबूत प्रति परिवार निशुल्क वितरित की जाएगी. राशन का वितरण का काम पोस मशीन के माध्यम से शुरू हो गया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि आवंटित किए गए गेहूं एवं चना का वितरण केवल नॉन एनएफएसए के बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों को ही किया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि लाभार्थी को खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जन-आधार या आधार कार्ड लेकर आना होगा. उचित मूल्य दुकानदार गेहूं एवं चना बांटते समय मोबाइल पर लाभार्थी का आधार या जन- आधार नंबर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर ही राशन का वितरण कर सकेगा. शासन सचिव जैन ने बताया कि राशन वितरण के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी एसओपी का पूर्णता ध्यान रखना होगा. वितरण संबंधी सभी स्थानों को समय-समय पर सैनिटाइजर करवाया जाना जरूरी होगा.

उन्होंने बताया कि अगर किसी लाभार्थी का जनाधार या आधार में दर्ज मोबाइल नंबर बदल गया है तो उसी समय नया मोबाइल नंबर अपडेट करवा कर उस पर ओटीपी प्राप्त कर अपना राशन ले सकेगा. गौरतलब है कि सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों का सर्वे करवाया था, जिन्हें राशन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता नहीं थी. ऐसे में विभाग ने विशेष सर्वेक्षण की तर्ज पर एक बार दोबारा सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें 4.14 लाख परिवार सहित 15 लाख 36 हजार व्यक्ति चिन्हित किए गए थे.

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