प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में खुलेगी 352 इंदिरा रसोई, सरकार खर्च करेगी 100 करोड़

कोई भूखा न सोए, सोच के साथ राज्य सरकार की सभी नगरीय निकायों में 352 से ज्यादा इंदिरा रसोई योजना के तहत कैंटीन शुरू कराई जा रही है. जहां लोगों को सुबह-शाम भोजन मिल सकेगा. इन रसोईयों का बजट 100 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है.

जयपुर.जरूरतमंदों को अच्छा और सस्ता खाना पहुंचाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 'इंदिरा कैंटीन' शुरू करने जा रहा है. प्रदेश में 352 रसोई शुरू की जाएंगी. जिन्हें व्यवस्थित करने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक कैंटीन संचालक को पांच लाख रुपए मुहैया कराए जाएंगे. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटर के लिए ड्रेस आदि का इंतजाम किया जा सकेगा. इसके अलावा स्थानीय निकाय को कैंटीन के लिए जमीन उपलब्ध करानी होगी.

इस संबंध में डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी ने बताया कि कैंटीन संचालकों को दो लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा. ये कैंटीन बस स्टैंड और अस्पतालों के आसपास खोली जाएंगी. जहां 20 रुपए प्रति थाली की कीमत होगी. लेकिन ग्राहकों को केवल 8 रुपए ही देने होंगे. शेष 12 रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना पूरी तरह से तैयार है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में कैंटीन की अलग-अलग संख्या निर्धारित की जा रही है.

हालांकि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल से प्रदेश में पहले ही अन्नपूर्णा योजना चल रही है. लेकिन अब इंदिरा रसोई को इसका उन्नत स्वरूप बताया जा रहा है, जिसमें पहले से अधिक गुणवत्ता और बेहतर स्वाद वाला भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसा बताया जा रहा है कि इस योजना में तकरीबन 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे और हर दिन 1 लाख 30 हजार लोगों को इसका फायदा मिलेगा.