राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में 26 नए अशैक्षणिक पदों को मंजूरी

प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने डाॅ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में 26 अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है. वहीं कोटा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के आठ रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी स्वीकृति दी गई है.

राजस्थान टूडे न्यूज, राजस्थान की बड़ी खबरें,  राजस्थान की ताजा अपडेट,  भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर,  अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी, सीएम अशोक गहलोत, jaipur news,  rajasthan news,  rajasthan today news,  CM Ashok Gehlot,  Bhimrao Ambedkar Law University Jaipur
26 नए अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी

By

Published : Nov 2, 2020, 10:24 PM IST

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाॅ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में 26 अशैक्षणिक पदों के सृजन को लेकर मंजूरी दे दी है. साथ ही कोटा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के आठ रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए भी स्वीकृति दी है. बता दें कि सीएम गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है.

प्रस्तावों के अनुसार, जयपुर में हाल ही में नवीन विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसमें विधि सहायक, सहायक कुल सचिव, अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, निजी सहायक और स्टेनोग्राफर के एक-एक पद, वरिष्ठ सहायक के दो पद, सूचना सहायक के पांच पद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के छह पद तथा कनिष्ठ सहायक के सात पदों सहित कुल 26 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है. वित्त विभाग ने कोटा विश्वविद्यालय में सह आचार्य के तीन तथा सहायक आचार्य के पांच पदों सहित कुल आठ रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी सहमति दी है. इन नए पदों के सृजन और रिक्त पदों पर भर्ती के बाद इन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अधिक सुविधाजनक हो सकेगा.

यह भी पढ़ें:CM गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, खेल छात्रावासों और महिला सदनों के लिए मेस व्यय में हुई वृद्धि

जोधपुर के आंगणवा गांव में स्थापित होगी नई कृषि उपज मंडी...

कृषि विपणन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कृषि उपज मंडी समिति, जोधपुर ने विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि का उपयोग मंडी के लिए नवीन भूमि क्रय हेतु करने के लिए मद में परिवर्तन और शिथिलता देने का अनुरोध किया था. ऐसे में सीएम गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर कुल 18.68 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवाने के निर्णय को मंजूरी दी है.

यह भी पढ़ें:लोकतंत्र में टकराव ठीक नहीं, केवल Revenue के लिए विरोध कर रही गहलोत सरकार : कटारिया

यह भुगतान प्राप्त होने के बाद भूमि आवंटन और लीज डीड पंजीयन की प्रक्रिया की जाएगी. बता दें कि मंडी समिति को भूमि आवंटित होने के बाद मंडी प्रांगण निर्माण और इसमें आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपए होगी. इसके लिए राशि अर्जन की योजना भी तैयार कर ली गई है. नवीन मंडी की स्थापना के बाद यहां कृषि जिन्सों की खुली नीलामी से विक्रय, कोल्ड-स्टोरेज, वेयरहाउस और प्रसंस्करण इकाई आदि की स्थापना हो सकेगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details