राजकीय सेवा के 309 कोविड मृतक कार्मिक आश्रितों को अब तक 154.50 करोड़ की सहायता राशि जारी, 10 दिन में बकाया निस्तारण का निर्देश

राजकीय सेवा के 309 कोविड मृतक कार्मिक आश्रितों (Relief fund to 309 deceased dependents) को सरकार की ओर से अब तक 154.50 करोड़ की सहायता राशि जारी की जा चुकी है. 10 दिनों में बाकी के निस्तारण के लिए निर्देश दिया है.

जयपुर. राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की कोरोना के दौरान मौत के बाद सरकार की ओर से 154.50 करोड़ा रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिजनों के लिए जारी की जा चुकी है. राजकीय सेवा से सम्बद्ध कोविड मृतक कार्मिकों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में सोमवार को सचिवालय में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड मृतक राजकीय कार्मिकों केे आश्रितों को सहायता राशि दिलवाने के बकाया मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जल्द इनका निस्तारण किया जाए.

डॉ. पृथ्वी ने कहा कि ये सभी कार्मिक सीधे तौर पर कोविड प्रबंधन से जुड़े हुए थे. उन्होंने कोविड मरीजों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए राजकीय कर्तव्य का पालन किया. अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके आश्रितों को सहायता राशि दिलवाएं. उन्होंने कहा कि बकाया प्रकरणों में जहां दस्तावेज की औपचारिकता बाकी हैं. संबंधित विभाग आगे बढ़कर दस्तावेज को पूरा करवाएं और मृतक आश्रितों को राहत प्रदान करें. उन्होंने आगामी 10 दिवस में बकाया प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में कोविड से मृतक 309 कार्मिकों के (Relief fund to 309 deceased dependents)आश्रितों को 154.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि अब तक दी जा चुकी है.

राजकीय सेवा से सम्बद्ध कोविड से मृतक के आश्रितों को 50-50 लाख रुपये की सहायता राशि सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बद्ध 177 कार्मिकों, पुलिस के 44, माध्यमिक शिक्षा के 38, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 28, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के 4, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के 1, नागरिक सुरक्षा के 1, प्रारम्भिक शिक्षा के 3 तथा पंचायत राज विभाग के 13 कोविड मृतक आश्रितों को सहायता राशि जारी की जा चुकी है. बैठक के दौरान गृह, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, स्वायत्त शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नागरिक सुरक्षा, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्व, आरएसआरडीसी लिमिटेड, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, उर्जा तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.