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Rehana Riaz in Bikaner : रोहित जोशी मामले पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कही यह बात... - Rajasthan Hind News

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज दो दिन के बीकानेर के दौरे पर हैं. शुक्रवार को उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में रेहाना रियाज ने रोहित जोशी मामले पर (Rehana Riaz on Rohit Joshi) बोलते हुए कहा कि दोष सिद्ध होने पर पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए.

RSCW President Rehana Rayaz
राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज

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Published : May 20, 2022, 9:48 PM IST

बीकानेर. जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे आरोपों को लेकर अब राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज का बयान सामने आया है. रेहाना रियाज ने कहा कि यदि किसी के ऊपर कोई मामला दर्ज होता है और दोष सिद्ध होता है तो भारतीय कानून और संविधान के हिसाब से पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिला आयाग ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और सवाई माधोपुर के एसपी को ई-मेल भी भेजा था, लेकिन उससे पहले ही वह मामला दिल्ली पुलिस के अधीन चला गया.

वहीं, पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं होने के आरोपों पर Mahesh Joshi on allegation of rape against his son) रेहाना रियाज का कहना था कि पीड़िता पढ़ी-लिखी है और महिला आयोग के बारे में भी जानकारी रखती है. महिला आयोग के पास किसी भी तरह की कोई शिकायत पीड़िता की ओर से नहीं की गई. उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार पर प्रभावी अंकुश और पीड़ित महिला को समयबद्ध राहत दिलाने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है. इसे समझते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए.

राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा महिला अत्याचार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाए. ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायत पाई जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने आगे कहा कि पुलिस मानवीय चेहरे के साथ पेश आए और किसी के साथ अन्याय नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए. महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि महिला थानों में महिलाओं के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता रखी जाए.

पढ़ें :मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित ने दिल्ली हाईकोर्ट से रेप मामले में दर्ज FIR निरस्त करने की मांग की

महिलाएं सहज रूप से अपनी परेशानी बता सकें, इसके मद्देनजर (RSCW President Rehana Rayaz Big Statement) इनकी उचित सुनवाई हो. जनसुनवाई के दौरान उन्होंने बीस से अधिक प्रकरणों की सुनवाई की और निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने प्रकरणों में समयबद्ध रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाए जाने को गंभीरता से लिया और ऐसे मामलों में अगले सात दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए.

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