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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना : आधार कार्ड से लिंक करने का काम होगा तेज, अधिकारियों को निर्देश

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत केंद्र सरकार के अभियान को लेकर राजस्थान में भी आधार कार्ड से सीडिंग का काम जारी है. प्रदेश के 12 ब्लॉक में बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र में आधार सीडिंग का काम कमजोर है. ऐसे में आने वाले दिनों में तेज किया जाएगा. इसी को लेकर प्रदेश के शासन सचिव खाद्य आपूर्ति नवीन जैन बीकानेर के दौरे पर रहे.

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Published : Jan 3, 2021, 6:26 PM IST

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वन नेशन वन राशन कार्ड समीक्षा

बीकानेर. प्रदेश के खाद्य आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता सचिव नवीन जैन ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जिले में चल रहे काम की समीक्षा की है. योजना के तहत रसद विभाग और सांख्यिकी विभाग के काम की समीक्षा करते हुए नवीन जैन ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में आधार कार्ड से लिंक करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.

खाद्य आपूर्ति सचिव ने ईटीवी भारत से की बातचीत (1)

इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस मिशन में राजस्थान में बेहतर काम हुआ है. 95 फीसदी डाटा अपडेट हो चुका है और उसको लेकर केंद्र सरकार को जानकारी भेजी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि बीकानेर ग्रामीण सहित प्रदेश के 12 ब्लॉक में यह कार्य थोड़ा सा धीमा है. इसी को लेकर बीकानेर में अधिकारियों की बैठक लेकर इस को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं.

खाद्य आपूर्ति सचिव ने ईटीवी भारत से की बातचीत (2)

इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी शिकायत मिलती है कि पात्र व्यक्तियों की बजाए अपात्र व्यक्ति राशन उठा रहा हैं. इसको लेकर अब सख्ती बरती गई है. ऐसी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इस तरह का लाभ लिया है उनसे राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. बीकानेर में करीब 1600 सरकारी कारिंदे चिन्हित किए गए हैं. उन्हें 10 जनवरी तक सरकारी कोष में वापस राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. अब तक 467 सरकारी कर्मचारियों ने 64 लाख रुपए की राशि जमा करा दी है.

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साथ ही उन्होंने कहा कि दोहरे तिहरे राशन कार्ड बने हुए लोगों की पहचान आधार कार्ड के सीलिंग के साथ ही हो जाएगी. इसके अलावा राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति के मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़े भेजने के लिए सांख्यिकी विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं.

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