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Revenue cases in lok Adalat : पहली बार राजस्‍व से जुड़े मामले भी लोक अदालत के माध्‍यम से निपटाए जाएंगे- रामलाल जाट - National Lok Adalat on 12th March

अब राजस्थान में राजस्व मामलों का निपटारा लोक अदालत में किया जा सकेगा. राजस्व मंत्री रामलाल जाट (Revenue Minister on revenue cases in Lok Adalat) के अनुसार इसके लिए न्‍यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर कार्य करेगी. पहली बार न्यायपालिका और रेवेन्यू बोर्ड मिलकर राजस्व मामलों में राजीनामे से मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करेंगे.

Revenue cases in lok Adalat
राजस्‍व से जुड़े मामले भी लोक अदालत के माध्‍यम से निपटाये जाएंगे

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Published : Feb 12, 2022, 7:12 PM IST

Updated : Feb 13, 2022, 12:05 AM IST

भीलवाड़ा.राजस्व मंत्री रामलाल जाट का कहना है कि पहली बार राजस्व से जुड़े मामले भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाएंगे. लोक अदालत में आपसी सहमति से इनका निस्तारण किया जा सकता है. इससे लोगों को राहत मिलेगी. इसको लेकर न्‍यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर कार्य करेगी. राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 12 मार्च (National Lok Adalat on 12th March) को आयोजित होगी.

वैन को राजस्व मंत्री रामलाल जाट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्रकुमार दवे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राजेश गोयल ने राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए मोबाइल वैन को शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखा रवाना किया. इस दौरान राजस्‍व मंत्री ने कहा कि पहली बार राजस्‍व से जुड़े मामले भी लोक अदालत के माध्‍यम से निपटाये जायेगें. इसको लेकर न्‍यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर कार्य करेगी.

पहली बार राजस्‍व से जुड़े मामले भी लोक अदालत के माध्‍यम से निपटाए जाएंगे- रामलाल जाट

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राजस्व मंत्री एवं मांडल विधायक जाट ने कहा कि गांवों में राजस्व मामले लंबे समय तक चलते हैं. लोक अदालत में आपसी सहमति से इनका निस्तारण किया जा सकता है. इससे लोगों को राहत मिलेगी. जाट ने कहा कि राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया. इससे ग्रामीणों को काफी फायदा हुआ.

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राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार दवे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जा रहा है. इसमें पहली बार अभिनव प्रयोग करते हुए न्यायपालिका और रेवेन्यू बोर्ड मिलकर बैठेंगे और मंथन करेंगे कि राजस्व मामलों में जो आपसी समझाइश और राजीनामे से निस्तारण किया जा सकता है, उन प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाए. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चीफ जस्टिस ने मिलकर शुरूआत आज राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से की है.

Last Updated : Feb 13, 2022, 12:05 AM IST

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