भीलवाड़ा. केंद्र सरकार के बजट के बाद वस्त्रनगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा जिले वासियों को प्रदेश सरकार के बजट से काफी उम्मीद (Expectations From Rajasthan Budget 2022) है. जहां किसान, आमजन, युवा और राजनेताओं ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि इस बार प्रदेश सरकार किसानों के लिए अलग बजट पेश कर रही है. हम उम्मीद करते हैं कि खलियान की बुवाई के समय खाद बीज तय समय पर मिले वह खेत-खलियान की जुताई के लिए डीजल पर भी अनुदान दिया जाए. युवा वर्ग की मांग है कि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार श्रर्जन हो.
पेयजल और डीजल पर सब्सिडी :किसान चंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हम प्रदेश में पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीद रखते हैं. सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाएं और पानी की कमी को देखते हुए कम बरसात के पानी को तालाब में नहीं लेकर नदी में छोड़ा जाए जिसके कारण क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ सके और किसान अपनी फसल को अच्छी तरह से पिलाने के साथ ही क्षेत्र मे पेयजल की समस्या दूर हो सके. डीजल पर सब्सिडी के लिए जिन भी किसान के पास ट्रैक्टर है उसके खलियान की जुताई के हिसाब से डीजल पर सब्सिडी देना चाहिए.
राजस्थान बजट को लेकर आमजन, किसान और युवा वर्ग को काफी उम्मीद यह भी पढ़ें- CM Gehlot Pre budget conversation : कृषि-बागवानी और पशुपालन सेक्टर है राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी, कृषि बजट लाने का निर्णय ऐतिहासिक
युवाओं को रोजगार देने के हों प्रयास :युवा शिक्षित बेरोजगार जो किराना की दुकान चला रहा है, अक्षत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जो बजट पेश कर रही है. हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में युवाओं को रोजगार के अधिक साधन सृजन हो. बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भर्ती प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बनानी चाहिए, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके. मैं खुद भी बीएड किया हुआ हूं लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण घर खर्च चलाने के लिए छोटी दुकान लगा रखी है.
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कृषि बजट को लेकर काफी उम्मीदें :भीलवाड़ा से भाजपा सांसद सुभाष बहेडिया ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बार कृषि बजट अलग से पेश कर रही है. कृषि बजट में आम जन को लेकर भीलवाड़ा जिले वासियों को काफी उम्मीद है. बहेडिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केवल थोथी बातें करती हैं. पहले इन्होंने ऋण माफी की कहा था लेकिन अभी तक ऋण माफी नहीं की. कृषि कानून भारत सरकार ने बनाया है उसका इस सरकार ने विरोध किया है. भारत सरकार तो किसानों को लाभ देने के लिए प्रति वर्ष उनके खाते में पैसे डाल रही है, जबकि प्रदेश सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है.
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योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन हो :राजस्थान के पूर्व मंत्री और राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कालू लाल गुर्जर ने कहा कि किसानों के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा, जो अच्छा है. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार बजटीय प्रावधान तो करती है, पर किसानों को इसका सीधा लाभ नहीं मिलता. किसानों का लोन माफ करने के बजाय किसानों को सशक्त बनाने के लिए नई -नई योजना लाकर उनको धरातल पर क्रियान्वित करना चाहिए, जिससे किसान सुदृढ़ और लाभकारी बन सके. इस बजट में यह प्रावधान होना चाहिए कि किसान किस तरह प्रदेश में आधुनिक नवाचार के साथ खेती करें. उसके लिए इस कृषि बजट में सरकार को प्रावधान करना चाहिए. किसान वर्तमान समय में कृषि यंत्रों से ही काम करता है, इसलिए इस पर अधिक से अधिक छूट देनी चाहिए.
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किसान हित में अच्छा बजट होगा पेश :राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार किसानों को हित को देखते हुए अलग से कृषि बजट पेश करेगी. महात्मा गांधी के ट्रस्टी के रूप में राजस्थान मे राज को मुख्यमंत्री ने ले रखा है. जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना जैसी महामारी में संकल्प लिया कि कोई भूखा नहीं सोएगा, जिसके कारण प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया. सरकार किसानों के बिजली के बिल में अनुदान दे रही है.
उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि किसान किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है केवल भगवान के सामने हाथ फैलाता है. अगर भगवान नाराज हो तो किसान सरकार से उम्मीद रखता है, इसलिए किसानों के हित में ही बजट होगा. प्रदेश सरकार ने किसान पोर्टल बनाया है और पिछले बजट की अधिकतर घोषणा इस धरातल पर क्रियान्वित हो चुकी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी किसान हित में अच्छा बजट पेश होगा.
