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अगर प्रदेश में CAA लागू नहीं होता तो गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं: देवनानी

पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को भरतपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है. देवनानी ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. साथ ही कहा कि अगर प्रदेश में सीएए लागू नहीं होता तो गहलोत को मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है.

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Published : Jan 7, 2020, 10:17 PM IST

Vasudev Devnani Target Congress, भरतपुर न्यूज
वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा

भरतपुर.राजस्थान की पूर्व भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी मंगलवार शाम को अपने निजी कार्य के चलते भरतपुर पहुंचे. जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. साथ ही जयपुर के नींदड़ गांव में किसान समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं जो सरकार के लिए एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि इन्हीं किसानों को किए गए झूठे वायदों के आधार पर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही और आज अन्नदाता का अपमान किया जा रहा है उनकी जमीन को बगैर बताए सरकार कब्जे में ले रही है जो कि गलत है.

वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा

हाल ही में होने जा रहे पंचायत चुनावों में प्रदेश के किसान राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आईना दिखाएंगे. किसानों की जमीन नहीं लेनी चाहिए और किसानों के नाम पर सरकार सस्ते वायदे कर सत्ता में आ गई है, लेकिन आज किसानों का अहित सरकार कर रही है. सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और अब किसान अपनी जमीन के लिए समाधि ले रहे हैं. ये बहुत ही चिंता का विषय है. किसानों ने जिस तरह से जमीनी समाधि ले रखी है, ये एक तरह से किसानों का अपमान है.

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साथ ही उन्होंने कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में हुई सैकड़ों बच्चों की मौत पर भी बोलते हुए कहा कि मां की कोख उजड़ना एक महापाप है. सरकार इस मामले में बिल्कुल संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है. साथ ही बच्चों की मौत के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के उपमुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री एक-दूसरे पर वार कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी सीएए को कांग्रेस सरकार को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने संविधान की शपथ ली है. संविधान में स्पष्ट लिखा है कि आपको केंद्र के द्वारा बनाये गए कानूनों को राज्य में लागू करना जरूरी है. अगर केंद्र के द्वारा जारी किये गए बिल प्रदेश सरकार लागू नहीं करते तो आपको मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है. संविधान की धारा 2 अनुछेद के 11 में स्पष्ट लिखा हुआ है की जो संसद नियम बनाएगी उसका पालन सभी सरकारें करेंगे.

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