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भरतपुर : सीनियर सीटीजन को मिलेगा 1% अधिक ब्याज, संभाग में खुलेंगी तीन और नई बैंक शाखाएं - Baroda Rajasthan Regional Rural Bank 9th Foundation Day

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नए वर्ष में वरिष्ठ जनों के लिए नई योजना लेकर आया है. योजना के तहत अगर कोई वरिष्ठ जन 5 साल की अवधि के लिए बैंक में राशि जमा कराता है तो उसे 1% अधिक की दर से ब्याज मिलेगा. वहीं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अब दो शाखाएं करौली जिले में और एक शाखा भरतपुर में और खोली जाएगी.

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बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : नए वर्ष में वरिष्ठ जनों के लिए नई योजना

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Published : Jan 4, 2021, 7:18 PM IST

भरतपुर. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब नए वर्ष में वरिष्ठ जनों के लिए नई योजना लेकर आया है. जिसमें यदि कोई वरिष्ठ जन 5 साल की अवधि के लिए बैंक में राशि जमा कराता है तो उसे 1% अधिक ब्याज दर मिलेगा. वहीं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अब दो शाखाएं करौली जिले में और एक शाखा भरतपुर में और खोली जाएगी.

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : नए वर्ष में वरिष्ठ जनों के लिए नई योजना

पढ़ें-बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 9वां स्थापना दिवस आयोजित, बैंक अध्यक्ष ने बताई उपलब्धियां

बैंक के नौवें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक एम एल जाटव ने बताया कि बैंक के व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2020 में 30821 करोड़ का व्यवसाय था, जो बढ़कर 31 दिसंबर 2020 को 34330 करोड़ हो गया. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के अवधि के दौरान ग्राहकों को शाखाओं एवं बैंक मित्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाएं दी गई. बैंक ने इस दौरान 64 मुद्रा और 126 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित किए.

खर्चों में 20 फीसदी की कटौती

क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल जाटव ने बताया कि इस बार आरबीआई ने सरकारी बैंकों को पूर्व में ही फिजूलखर्ची से बचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे. जिसके तहत बैंकों को क़रीब 20 फ़ीसदी खर्चों में कटौती करनी थी. इसके तहत प्रमुख रूप से मनोरंजन और विज्ञापन पर होने वाला खर्च शामिल है. साथ ही बैंकों में फर्नीचर और गाड़ी आदि खर्चों पर भी रोक रोक लगाई गई थी. यही वजह है कि इस बार सरकारी बैंकों में प्रचार सामग्री के तहत छपवाए जाने वाले कैलेंडर, डायरी समेत अन्य सामग्रियों पर रोक लगा दी गई है. साथ ही बैंकों में अधिकारियों को बैठक भी डिजिटल माध्यम से करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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