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किसान आंदोलन में 80 से अधिक किसानों की जान चली गई लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही: सुभाष गर्ग - Bharatpur News

भरतपुर में शनिवार को प्रदेश के चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान पिछले 58 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. उन्होंने किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पोस्टकार्ड अभियान चलाने की अपील की.

Subhash Garg targeted Modi government ,  farmer movement
चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग

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Published : Jan 23, 2021, 6:17 PM IST

भरतपुर. प्रदेश के चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के करीब 6 गांवों में किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया. इस अवसर पर मंत्री गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में देशभर के किसान करीब 58 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के दौरान 80 से अधिक किसानों की जान चली गई है. लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. अब केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को मानते हुए यह काले कानून वापस लेने चाहिए.

मंत्री सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

चिकित्सा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने सेवर पंचायत समिति के ग्राम नगला जट्टा, नगला पूंठिया, बांसी बिरहना, भिरीगंज आदि गांवों में जनसुनवाई और किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए.

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किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार को अब अपने तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए. उन्होंने कहा कि देश के किसान बीते 58 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान 80 से अधिक किसानों की मौत हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही.

किसान संवाद कार्यक्रम

गर्ग ने कहा कि नए कृषि कानून से उपज मंडियां समाप्त हो जाएंगी. मंडियों में काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. मंत्री गर्ग ने किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए पोस्टकार्ड अभियान चलाने की अपील की. गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 एकड़ तक भूमि धारक कृषक के डिफॉल्टर होने पर भी उसकी कृषि भूमि कुर्क नहीं की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से किसानों की विद्युत दरों में वृद्धि ना किए जाने के वादे पर भी अमल किया गया है.

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