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चिकित्सा राज्य मंत्री का RBM अस्पताल का दौरा, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी अध्यादेश को बताया काला बिल

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Published : Sep 20, 2020, 6:26 PM IST

चिकित्सा राज्य मंत्री रविवार को भरतपुर पहुंचे. जहां उन्होंने जिला आरबीएम अस्पताल का दौरा किया और वहां के ऑपरेशन थियेटर का फीता काटकर शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्बारा किसानों के लिए जारी हुए अध्यादेश पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्बारा किसानों के लिए जारी हुआ अध्यादेश एक काला कानून है.

किसान बिल बना काला बिल, Farmer's bill becomes black bill
चिकित्सा राज्य मंत्री ने आरबीएम का किया दौरा

भरतपुर.शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग रविवार को भरतपुर पहुंचे. जहां उन्होंने जिला आरबीएम अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने आरबीएम अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर का फीता काटकर शुभारंभ किया. उन्होंने केंद्र सरकार द्बारा किसानों के लिए जारी हुए अध्यादेश पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्बारा किसानों के लिए जारी हुआ अध्यादेश एक काला कानून है.

चिकित्सा राज्य मंत्री ने आरबीएम का किया दौरा

देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि इस बिल से किसानों के काफी फायदे है. इस बिल के लागू होने के बाद बिचौलिये एक्टिव हो जाएंगे और गांव में जाकर लोग किसी भी दर पर किसानों से उनकी फसल खरीद लेंगे. पूरे देश के किसान इस बिल का विरोध कर रहे है. यह किसान को खत्म करने की साजिश है.

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इस अध्यादेश के मुताबिक किसान कहीं भी अभी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन देश का 95 प्रतिशत किसान यह नहीं जानता कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है. इस बिल से बिचौलिये सक्रिय हो जाएंगे और फसल के दरों को मैनेज करेंगे.

प्रधानमंत्री सभी उद्योगों का निजीकरण कर रही है. रेलवे का निजीकरण शुरू कर दिया गया है और कई ऐसे उद्योग है, जिनका निजीकरण किया जा रहा है. केंद्र सरकार ये कदम बड़े पूंजीपतियों के लिए उठा रही है.

इसके साथ ही चिकित्सा राज्य मंत्री भरतपुर जिले की कुछ समस्या जैसे अवैध खनन, भृष्टाचार, अपराध जैसे मुद्दों पर कहा कि बंसी पहाड़पुर के इलाके में काफी अवैध खनन होता है, लेकिन वहां पहाड़ होने की वजह से पेड़-पौधे नहीं है. जबकि 20 किलोमीटर के क्षेत्र को बंद बरेठा की सेंचुरी में नोटिफाई किया गया है.

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अब राज्य सरकार केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज रही है. जिससे पूरे इलाके को रिनोटिफाई किया जाएगा. हजारों लोग अवैध खनन के काम में लगे हुए है. इससे उनका रोजगार भी सुरक्षित हो सकेगा और राज्य सरकार को भी इससे आय मिलेगी. वहीं अपराध रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है. मुख्यमंत्री राज्य भर के जिला पुलिस अधीक्षक और आईजी से समय पर बात कर रहे है. जिससे किसी भी तरह के अपराध पर लगाम लगाई जा सके.

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