भरतपुर.राजस्थान के राजस्व मंत्री डॉ. हरीश चौधरी बुधवार को भरतपुर दौरे पर रहे. यहां उन्होंने पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए. मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कई जिलों में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में पिछड़ गई. यह चिंताजनक स्थिति है और इस पर भविष्य में चिंतन और मंथन कर दुरुस्त करने की आवश्यकता है.
एक सवाल के जवाब में डॉ. हरीश चौधरी ने कहा कि भारत और कांग्रेस में सभी लोगों का भविष्य उज्ज्वल है. प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एआईसीसी (AICC) से चर्चा कर उचित समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे.
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बिजली संकट के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि जहां-जहां कोयले की खदान है, वहां पर इस बार काफी बरसात हुई है और मैदानी इलाकों में कम बरसात हुई है, जिसकी वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है. बीते दिनों लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा. इसके लिए राजस्थान सरकार ने 20 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद भी की है. आने वाले समय में बिजली संकट का सामना न करना पड़े इसके लिए राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है.
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एक दिन पहले भरतपुर दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा था कि राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार के सरकार का भारी विरोध होगा. इसके जवाब में हरीश चौधरी ने कहा कि पूनिया का बयान देना विपक्षी नेता के रूप में उनका अधिकार है, लेकिन राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुना है और जनता के पास ये अधिकार है. लेकिन सतीश पूनिया आरएसएस की सोच को प्रकट करने के लिए यदि यह सवाल उठा रहे हैं तो अलग बात है.
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डॉ. हरीश चौधरी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि वो इस इंतजार में है कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे और वो जो खेला खेलना चाहते हैं खेल लेंगे, तो उसका जवाब भाजपा को एक साल पहले ही मिल चुका है. मंत्री डॉ. हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान के पक्ष में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सतीश पूनिया को केंद्र सरकार के सामने जो पैरवी करनी चाहिए थी उसमें वह असफल साबित हुए हैं.
हरीश चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना के पैमाने बदल दिए. जबकि पहाड़ी इलाकों के लिए आज भी केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन योजना के तहत 90% फंड उपलब्ध कराया जा रहा है. सतीश पूनिया का क्या यह दायित्व नहीं बनता कि वो राजस्थान के हक में केंद्र सरकार से इस संबंध में बात करते. राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह किया है. मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राजस्थान की नहरों के प्रबंधन से जुड़ी हुई सभी योजनाएं बंद कर दीं और आज तक एक भी पैसा केंद्र ने नहरी प्रबंधन योजना के तहत जारी नहीं किया है.
