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भरतपुर के प्रतिबंधित पत्थर पर लगी रोक हटने की कवायद शुरू, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने पास किया प्रस्ताव - वाइल्ड लाइफ बोर्ड

अयोध्या में राम मंदिर के लिए भरतपुर के रुदावल स्थित बंशी पहाड़पुर से पत्थर काफी समय से जा रहा है, लेकिन अवैध खनन होने की वजह से इस पत्थर के खनन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. जिससे पत्थर निर्माण के लिए पत्थर यहां से नहीं जा पा रहा है. अब सरकार इस कोशिश में जुटी है कि इस पहाड़ पर अनुमति देकर लीज शुरू की जाए और इसके लिए राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है. जिससे खनन कर पत्थर राम मंदिर के लिए भेजा जा सके.

भरतपुर पतिबंधित पत्थर पर रोक हटाने की कवायद, Bharatpur exercise to remove ban on bonded stone
भरतपुर पतिबंधित पत्थर पर रोक हटाने की कवायद

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Published : Feb 5, 2021, 6:33 PM IST

Updated : Feb 5, 2021, 6:48 PM IST

भरतपुर. अयोध्या में राम मंदिर के लिए भरतपुर के रुदावल स्थित बंशी पहाड़पुर से सुन्दर और टिकाऊ पत्थर काफी समय से जा रहा है, लेकिन अवैध खनन होने की वजह से इस पत्थर के खनन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. जिससे पत्थर निर्माण के लिए पत्थर यहां से नहीं जा पा रहा है. अब सरकार इस कोशिश में जुटी है कि इस पहाड़ पर अनुमति देकर लीज शुरू की जाए और इसके लिए राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है. जिससे खनन कर पत्थर राम मंदिर के लिए भेजा जा सके.

भरतपुर पतिबंधित पत्थर पर रोक हटाने की कवायद

राम मंदिर के लिए जाने वाले पत्थर के खनन पर हमेशा से ही रोक लगा रखी थी, जहां विगत महीने भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर अवैध खनन पर रोक लगा दी थी. जिसकी वजह से राम मंदिर के लिए यहां से पत्थर नहीं जा पा रहा था, उसके बाद अब जिला प्रशासन और सरकार इस कोशिश में जुटी है कि जल्द ही इस पहाड़ में खनन के लिए अनुमति दी जाए, जिससे पत्थर राम मंदिर के अलावा अन्य जगहों पर भी जा सके.

भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि बंशी पहाड़पुर इलाके के पहाड़ों से लाल पत्थर निकलता है, जिसकी मांग पूरे देश में काफी ज्यादा है, लेकिन 2016 से इस पहाड़ी को सैंक्चुअरी के लिए नोटिफाई किया गया था. जहां से ये पत्थर निकलता है, वहां ना तो जंगल है ना ही जानवर है. जिसको देखते हुए खनन, वन और राजस्व विभाग की ओर से एक संयुक्त सर्वे कराया और इस सर्वे के अनुसार केंद्र सरकार के वन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अपडेट करेंगे और सबसे पहले ये एरिया डीनोटिफाई होगा. जिसके बाद ही लीज स्वीकृत की जा सकेंगी.

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यदि यहां खनन की स्वीकृति दी जाती है, तो इससे ना केवल पूरे देश में मांग के अनुसार पूर्ति की जा सकेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा और इससे सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा. आज इस इलाके में अवैध खनन चलता है, उससे माफिया पनपता है और जिला प्रशासन को भी कार्रवाई के लिए समय खराब करना पड़ता है, उससे बचा जा सकेगा और इससे सरकार को भी फायदा होगा.

Last Updated : Feb 5, 2021, 6:48 PM IST

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