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भरतपुर: सीवरेज की डीपीआर बनाने वाली कंपनी होगी ब्लैक लिस्टेड, 'स्कीम-10' में होगा चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

शहर में सीवरेज लाइन की कार्य योजना बनाने वाली कंपनी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा. चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने मंगलवार को शहर की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की.

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सीवरेज लाइन की कार्य योजना बनाने वाली कंपनी को किया जाएगा ब्लैक लिस्टेड.

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Published : Nov 24, 2020, 6:02 PM IST

भरतपुर. शहर में सीवरेज लाइन की कार्य योजना बनाने वाली कंपनी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा. चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने मंगलवार को शहर की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि सीवरेज लाइन का जो रिवाइज एस्टीमेट तैयार कराया गया है, उसे रूडसीको एवं नगर निगम आपसी समन्वय के साथ स्वीकृत कराएं. साथ ही शहर के शेष क्षेत्र में सीवर लाइन के लिए डीपीआर तैयार कराएं.

चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने शहर की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की.

बैठक में बताया गया कि एलएंडटी कंपनी ने शहर के बाहरी क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य लगभग 90 फीसदी पूरा कर लिया है, लेकिन भूमिगत जल स्तर ऊंचा होने के कारण कार्य में बाधा आ रही है. बैठक में चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सीवरेज का कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों को लाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए.

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उन्होंने सीवरेज लाइन की कार्य योजना बनाने वाली कंपनी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर उसे ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश भी दिए. डॉ. सुभाष गर्ग ने आरबीएम चिकित्सालय के पास नगर विकास न्यास की स्कीम 10 को चिकित्सालय विस्तार के लिए आरक्षित रखने की बात कही. बैठक में नगर विकास न्यास की स्कीम 13 की भूमि को बिना स्वीकृति के अवाप्त करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्कीम की खामियों को जल्द दूर करें, जिससे कि इस स्कीम में प्लॉटों का आवंटन किया जा सके.

बैठक में मंत्री गर्ग ने आगरा रोड से मथुरा रोड के लिए बनने वाले बाईपास रोड की कार्य योजना शीघ्र तैयार कर स्वीकृति के लिए भिजवाने, राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में कार्य स्वीकृत कराने के लिए योजना बनाकर भिजवाने एवं शहर के गंदे व वर्षा जल की निकासी के लिए बनाए जा रहे प्लान को स्वीकृति के लिए भिजवाने के निर्देश भी दिए. बैठक में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, यूआईटी सचिव राजेश गोयल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

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