अलवर.मास्टर प्लान के मद्देनजर राजगढ़ स्थित 3 प्राचीन मंदिरों पर चले बुलडोजर (Bulldozer on Rajgarh Temples) पर मचे हंगामे के बीच 3 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है. सस्पेंशन पर भी विपक्ष हमलावर (Rajgarh Temples demolition case) है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सीधे-सीधे प्रदेश की सरकार को टारगेट किया है. उन्होंने ट्वीट (Satish Poonia Tweets On Rajgarh Temples) के जरिए जताने की कोशिश की है कि सरकार इस तरह अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रही है. पूनिया ने सस्पेंशन को अनैतिक सोच का नाम दिया है.
पूनिया का ट्वीट:पूनिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि अनैतिक सोच के तहत किए गए काम को प्रदेश की जनता देख रही है. लिखा है-सत्य पराजित नहीं होता. सरकार और अपने अफ़सरों की गलती छुपाने के लिए भाजपा बोर्ड पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अंततः अफ़सरों को दोषी मान उन पर कार्रवाई कर रही है.अपनी अनैतिक सोच का अफ़सरों से क्रियान्वयन कराने वालों जनता सब देख समझ रही है कि किसके इशारे पर मंदिर टूटा.
राजगढ़ प्रकरण में कमेटी गठित: अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण के नाम पर 17 अप्रैल 2022 को 300 साल पुराने मंदिर तोड़ने के मामले में आखिरकार तीन अफसरों को निलंबित किया गया है. सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मामले की जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बना दी है. घटना के 8 दिन बाद राजगढ़ पहुंचे जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को भी स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा.
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दोनों दल एक दूसरे को बता रहे जिम्मेदार:मास्टर प्लान के तहत चले बुलडोजर पर दोनों प्रमुख दल मुखर हैं. सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं.भाजपा इस मामले में प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप लगा रही है तो वही कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले के पीछे भाजपा का हाथ बता रहे हैं. मामला कांग्रेस विधायक और भाजपा के 34 पार्षदों पर अटका तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला.
अधिकारियों पर गिरी गाज: हंगामा बरपने के 8 दिन बाद सरकार एक्शन में नजर आई. स्वास्थ्य शासन विभाग ने राजगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया को पद व सदस्यता से निलंबित कर दिया. इसके अलावा नगरपालिका के ईओ बनवारी लाल मीणा और राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा को अतिक्रमण हटाने में लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया. बीते सोमवार को जिला कलेक्टर नकाते शिव प्रसाद और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम राजगढ़ में मौका निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा.लोगों ने अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन कर नारे लगाए.
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बेघरों के लिए होंगे इंतजाम: इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि बेघर हुए परिवारों के रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी. कार्रवाई की जांच भिवाड़ी इंटररिलेटेड विकास प्राधिकरण बीड़ा के कमिश्नर रोहिताश तोमर को दी गई है. सर्वे के आधार पर मुआवजा पुनर्वास की प्रक्रिया भी की जाएगी. निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर व एसपी ने नगर पालिका सभागार में लोगों की समस्या की सुनवाई की. अलवर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. मामले में जिन लोगों की लापरवाही होगी उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
