अलवर.सरकार के 2 साल पूरे होने पर सभी जिलों में सरकार के काम व योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है. अलवर में एक तरफ सरकार के मंत्री सरकार के काम व योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलवर के डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय बैठक के दौरान सरकार के काम व योजनाओं की पोल खुलती नजर आई.
मंत्री परसादी लाल मीणा से विधायकों ने की शिकायत उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा व श्रम मंत्री टीकाराम जूली के सामने जिले के विधायकों की समस्याएं खत्म नहीं हुईं. बैठक के अंत तक विधायक अपने क्षेत्रों की समस्या रखते रहे. बिजली पानी स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा सहित जरूरत के विभागों से जुड़ी हुई सैकड़ों की संख्या में समस्याएं रखी. जिले के हालात खराब देखते हुए मंत्री ने जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्त को 15 दिन में सभी समस्याओं का समाधान करते हुए रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.
स्वास्थ्य, बिजली, पानी व सड़क संबंधित विधायकों ने सैकड़ों समस्याएं रखीं. उन्होंने कहा कि लोग उनके पास समस्या लेकर आते हैं, लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारी लोगों की समस्याओं की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. विधायक लंबे समय से एक ही पद पर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों का तबादला किया जाए.
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इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी काम में लापरवाही बरते, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. अधिकारी व नेता जनता के सेवक हैं. जनता के लिए काम कर रहे हैं और जो भी इस में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है. सरकार ने एसीबी को मजबूत किया है व सक्षम अधिकारी लगाए गए हैं. इसका परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहा है. प्रतिदिन घूस लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. ऐसे अधिकारियों को ट्रैप किया जा रहा है.
स्वास्थ्य, जिला परिषद सहित जनता से जुड़े हुए विभागों को लेकर मंत्री ने सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी. इस दौरान जिला कलेक्टर नंदू मल पहाड़िया व संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा तो वहीं जिला कलेक्टर ने अधिकारी व कर्मचारियों को चार्ज सीट देने तक की बात कही.
