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किसान हस्ताक्षर अभियान को लेकर श्रम मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर एक बैठक की आयोजित - कृषि उपज मंडी समिति

अलवर में मंगलवार को श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने अपने कार्यालय में किसान हस्ताक्षर अभियान को लेकर बैठक की. इसमें कांग्रेस पार्टी के अलवर जिला हस्ताक्षर अभियान प्रभारी अजीत सिंह महुआ सहित अन्य लोग मौजूद रहे. वहीं इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी.

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किसान हस्ताक्षर अभियान को लेकर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने एक बैठक की आयोजित

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Published : Oct 27, 2020, 8:16 PM IST

अलवर.जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाई जा रहे किसान हस्ताक्षर अभियान को लेकर मोती डूंगरी स्थित श्रम मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई.

किसान हस्ताक्षर अभियान को लेकर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने एक बैठक की आयोजित

किसान हस्ताक्षर अभियान के कांग्रेस पार्टी के अलवर जिला प्रभारी अजीत सिंह महुआ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो किसानों के खिलाफ तीन काले कानून लाए गए हैं. उनको लेकर किसानों के हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. मंगलवार को इस संबंध में कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक भी ली गई. इसमें इस अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के अलवर जिला हस्ताक्षर अभियान प्रभारी अजीत सिंह महुआ सहित कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कांग्रेस पार्टी के अलवर जिला प्रभारी अजीत सिंह ने कहा कि किसानों के हस्ताक्षर अभियान चलाने की इसलिए जरूरत महसूस की गई, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था किसानों के कंधों पर ही टिकी हुई है. भारत सरकार की ओर से जो कानून लाए गए हैं, वो निश्चित ही किसानों को बर्बाद करने वाले हैं और कांग्रेस ने जो किसानों के हित में कानून बनाए थे, उनको भारत सरकार नष्ट कर रही है.

इस कानून के चलते कृषि उपज मंडी समिति, किसान, ट्रांसपोर्ट सब तहस-नहस हो जाएंगे और बड़े व्यापारी किसानों के खेत तक पहुंचकर उनकी फसल का सौदा करेंगे. जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ सड़कों पर उतरी है.

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इस अभियान के बाद हस्ताक्षर कराकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा और कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी. उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा का सत्र शीघ्र ही शुरू होने वाला है. जिसमें किसानों के लिए फैसले दिए जाएंगे और इन काले कानूनों का विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक ये किसान हस्ताक्षर अभियान चलेगा. जिसमें प्रत्येक विधानसभा से 5 हजार हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और 7 नवंबर तक राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे.

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