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अलवरः श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य बनाए गए केजी कौशिक

राज्यपाल के आदेश पर राज्य सरकार के राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में कृष्ण गोपाल शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि नियोजकों और असंगठित श्रमिकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा.

Labor Welfare Board, अलवर न्यूज
श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य बनाए गए केजी कौशिक

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Published : Feb 27, 2020, 8:54 PM IST

बहरोड़ (अलवर). राज्यपाल कलराज मिश्र के आदेश पर राज्य सरकार के राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में कृष्ण गोपाल कौशिक को सदस्य नियुक्त किया गया है. जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. मीडिया से बात करते हुए कृष्ण गोपाल कौशिक ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आभार जताया है.

श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य बनाए गए केजी कौशिक

साथ ही कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरी तरह से निभाऊंगा. इस विभाग में इनके द्वारा राजस्थान के श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के हर क्षेत्र में होने वाले किसी प्रकार के निर्माण के अंतर्गत विभाग द्वारा सेस लिया जाता है. जो कि श्रमिकों के कल्याण एवं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य करता है. जिसमें निर्माण श्रमिक जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, प्रसूति सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, हिताधिकारियों की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014, निर्माण श्रमिक औजार, टूलकिट सहायता योजना आदि ऐसी योजनाओं में आने वाले निर्माण श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है जो कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है.

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साथ ही बताया कि इनके द्वारा नियोजकों और असंगठित श्रमिकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए नियोजकों और श्रमिकों के हितलाभों को ध्यान में रखा जाएगा. इससे पहले कृष्ण गोपाल कौशिक ने नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के नीमराणा औद्योगिक संघ में लगभग 20 वर्षों से अनेक पदों पर रहते हुए उद्योग और श्रमिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए औद्योगिक विकास और श्रमिकों के कल्याण एवं उनको सुख सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काफी संघर्ष किया है. इनकी इसी सकारात्मक कार्यप्रणाली और श्रमिकों एवं नियोजकों के प्रति समर्पित भाव को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कार्यभार सौंपा है.

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