अलवर. देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है. जिसकी वजह से औद्योगिक इकाइयों में भी काम बंद हैं. लेकिन कंपनी मालिकों को अब भी उनके यहां काम करने वाले श्रमिकों का ईएसआई का पैसा जमा कराना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार ने संस्थाओं को राहत देते हुए ईएसआईसी का पैसा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है.
लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए आए दिन नई योजना लाई जा रही है. ऐसे में संस्थाओं को राहत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ने कोरोना महामारी से लड़ने में नियुक्त सदस्यों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च, अप्रैल और मई 2020 का अंशदान स्वयं वहन करने का फैसला लिया है.
पढ़ेंःपूनिया ने कहा 'निंदक नियरे राखिए', तो CM गहलोत बोले- आप जैसे व्यक्ति को भी निंदा करने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ती है...
वर्तमान में मार्च और अप्रैल 2020 का ईसीआर भरने का कार्य चालू है. अतः सभी संस्थाओं से कर्मचारी भविष्य निधि ने अपील की है कि वो ईसीआर फाइल कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसी क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियुक्त AAO की सुविधा के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के अलावा साइन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है. इससे भी संस्थाओं को बड़ी राहत मिलेगी.
बता दें कि, संस्थाओं की तरफ से केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई गई थी. जिसके बाद संस्थाओं की परेशानी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. इसका सीधा लाभ संस्थाओं के कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि संस्थाओं के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है.
