अलवर.बीडी कल्ला ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह का जिक्र किया (BD Kalla On Amit Shah) लेकिन इस बार मामला कुछ अलग रहा. उन्होंने प्रदेश भाजपा को उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृहमंत्री की शाबाशी साझा कर जताने की कोशिश की कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके आरोप गलत हैं. साथ ही कल्ला ने मरुभूमि में पानी की किल्लत पर ईआरसीपी को लेकर केन्द्र के रवैए को भी निराशाजनक करार दिया.
'शाह की शाबाशी' से गदगद:दरअसल, अकसर भाजपा प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती रहती है. पत्रकार ने सुरक्षा को लेकर सवाल किया तो बीडी कल्ला ने NZC बैठक का जिक्र किया. बताया कि देश के गृहमंत्री ने भी इस बैठक में हमारी तारीफ की. POCSO एक्ट समेत एफआईआर पंजीकृत होने तक को लेकर सराहा. प्रदेश में पहले की तुलना में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है. मामलों की सुनवाई होने लगी है. गंभीर मामलों में तुरंत सजा हुई है इससे पता चलता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं. कल्ला ने अलवर जिले के हालात को लेकर कहा कि लगातार जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक के संपर्क में है। अलवर जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है तो साथ ही पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी है. घटनाओं पर किसी का कंट्रोल नहीं है लेकिन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए यह पुलिस के हाथ में है और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी है. इस मौके पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर जिले में बढ़ते हुए क्राइम के ग्राफ को रोकने के लिए नए थाने खोले गए. थानों को क्रमोन्नत किया गया. पुलिस फोर्स बढ़ाई गई. उन्होंने कहा कि अलवर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां दो एसपी तैनात हैं. थानों में पुलिस बल भी बढ़ाया जा रहा है. गौरतलब है कि NZC Meet में तय एजेंडों के तहत सीएम ने अपने प्रयासों को पटल पर रखा. इस पर ही केन्द्रीय गृहमंत्री का जो रिएक्शन आया उसे कल्ला ने अपने शब्दों में परिभाषित किया.
ईआरसीपी को घोषित करें राष्ट्रीय परियोजना: बीडी कल्ला ने ERCP की जरूरत (BD kalla on ERCP In Alwar) पर बल दिया. कहा- क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान देश के 10 प्रतिशत हिस्से में ही फैला हुआ है जबकि प्रदेश में भूमिगत जल स्तर अन्य राज्यों की तुलना में कम है. हालात दिनोंदिन खराब हो रहे हैं. लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है इसलिए केंद्र सरकार को ईस्टर्न कैनाल योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करना चाहिए, जिससे प्रदेश के सभी जिलों को लाभ मिल सके. किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सके. प्रदेश सरकार ने 9000 करोड़ से इस योजना का काम शुरू कर दिया है क्योंकि किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा. ऐसे में किसान परेशान हैं. देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे लेकिन प्रदेश में किसानों की आय कम हो रही है.