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अलवर कारागार में भूख हड़ताल पर बैठे बांग्लादेशी नागरिकों की पुलिस ने समाप्त करवाई भूख हड़ताल

अलवर केंद्रीय कारागार में बने डिटेंशन सेंटर से कुछ दिन पहले चार बांग्लादेशी नागरिक दीवार कूद कर फरार हो गए थे. उनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है. दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर में बंद अन्य नागरिक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे. पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी की भूख हड़ताल समाप्त करवाई गई और उनकी मांग के अनुसार उनके परिजनों से उनकी बातचीत करवाई गई.

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Published : Aug 13, 2020, 10:44 PM IST

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बांग्लादेशी नागरिकों की पुलिस ने समाप्त करवाई भूख हड़ताल

अलवर.विदेशी नागरिकों की सजा पूरी होने के बाद उनको वापस उनके देश भेजा जाता है. सजा पूरी होने के बाद देश भेजने के बीच में खासा समय लगता है. इस दौरान सभी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है. राजस्थान का एकमात्र डिटेंशन सेंटर अलवर के केंद्रीय कारागार में बना हुआ है. इसमें 30 से अधिक बांग्लादेश, पाकिस्तान नेपाल और भूटान सहित विभिन्न देशों के नागरिक रहते हैं.

बांग्लादेशी नागरिकों की पुलिस ने समाप्त करवाई भूख हड़ताल

बीते दिन चार बांग्लादेशी नागरिक रिहाई नहीं होने से नाराज होकर डिटेंशन सेंटर की दीवार कूदकर फरार हो गए थे. उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. लगातार जेल प्रशासन और पुलिस की तरफ से सभी बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है. जेल के आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की मदद से उनको पकड़ने का प्रयास किया गया. लेकिन उसमें पुलिस को सफलता नहीं मिली. वहीं हाल ही में डिटेंशन सेंटर में रहने वाले कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए थे. इस बार पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने भूख हड़ताल पर बैठे विदेशी नागरिकों से मुलाकात करके उनसे बातचीत की.

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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वो अपने परिजनों से बातचीत करना चाहते हैं. इस पर पुलिस की तरफ से विदेशी नागरिकों के परिजनों से उनकी बातचीत कराई गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की. तेजस्विनी गौतम ने कहा कि सभी नागरिकों की भूख हड़ताल समाप्त करवा दी गई है. उनकी डिमांड के अनुसार उनके परिजनों से बातचीत पुलिस के माध्यम से करवाई गई. इसके अलावा फरार चल रहे बांग्लादेशी नागरिकों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके लिए लगातार पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है.

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उन्होंने कहा कि यह मुद्दा खासा सेंसेटिव है. देश की एजेंसियां और दो देशों के बीच जुड़े हुए विभाग से जुड़े होते हैं. इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी मीडिया से साझा नहीं की जा सकती है. इस बारे में सरकार और उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है.

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