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वासुदेव देवनानी ने प्रदेश सरकार पर लगाया गौशालाओं की उपेक्षा का आरोप

प्रदेश की गौशालाओं को राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के द्वितीय चरण की अनुदान राशि अभी तक नहीं दी है. प्रथम चरण के तहत भी जो अनुदान राशि दी गई है, वह वर्ष 2019-20 की बकाया राशि थी. इस पर वासुदेव देवनानी ने सरकार पर गौशालाओं की उपेक्षा का आरोप लगया है.

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वासुदेव देवनानी ने प्रदेश सरकार पर लगाया गौशालाओं की उपेक्षा का आरोप

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Published : Mar 17, 2021, 10:18 PM IST

अजमेर. प्रदेश की गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2020-21 के द्वितीय चरण की अनुदान राशि अभी तक नहीं दी गई है तथा प्रथम चरण के तहत भी जो अनुदान राशि दी गई है, वह वर्ष 2019-20 की बकाया राशि थी. यह जानकारी विधायक वासुदेव देवनानी के बुधवार को विधानसभा में गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान को लेकर पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने दी है.

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देवनानी ने राज्य सरकार पर गौशालाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गौशालाओं को वर्ष 2020-21 के माह अप्रैल से वर्तमान तक 11 माह की अवधि के लिए देय अनुदान की राशि में से एक रुपए भी नहीं दिया गया है. कोरोना कालखण्ड में गौशालाओं की स्थिति सरकार से मिलने वाले अनुदान के अभाव में बहुत दयनीय हो गई थी, जबकि लाॅकडाउन के दौरान गौशालाओं को भामाशाहों और आमजन का सहयोग भी नहीं मिल सका है.

देवनानी ने उनको प्राप्त हुए जवाब के हवाले से बताया कि वर्तमान में प्रदेश की 2018 गौशालाओं को सरकार ने अनुदान के लिए पात्र माना है. इन गौशालाओं में कुल 930746 गौवंश मौजूद है. वर्तमान में गौशालाओं के बड़े गौवंश के लिए 40 रुपए तथा छोटे गौवंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जाता है. यह अनुदान राशि अधिकतम 180 दिवस के लिए दो चरणों में दिया जाता है. देवनानी ने बताया कि वर्तमान में अजमेर जिले की 27 गौशालाओं के 10683 गौवंश को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है. वर्ष 2020-21 के प्रथम चरण में पिछले साल की बकाया राशि के रूप में 3 करोड़ 5 लाख 68 हजार रुपए की अनुदान राशि इन गौशालाओं को सरकार द्वारा दी गई है, जबकि द्वितीय चरण के अनुदान का अभी तक कोई अता-पता नहीं है.

विधान सभा में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रखी मांग

विधायक वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को भी विधान सभा में कटौति प्रस्ताव प्रस्तुत कर विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में विभिन्न सड़कों का निर्माण कराए जाने की मांग रखी. देवनानी ने वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अरबन रोड योजना के तहत स्वीकृत 6 सड़कों का निर्माण शुरू कराने के लिए बजट आवंटित कराने की मांग राज्य सरकार से की है. इन सड़कों के टेण्डर होकर कार्यादेश जारी हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इनके निर्माण प्रारम्भ करने पर अघोषित रोक लगा रखी हैं. इसके अतिरिक्त देवनानी ने ग्राम लोहागल में गत वर्ष स्वीकृत विकास पथ के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग भी सरकार से की है. उन्होंने फाॅयसागर-खरेखड़ी मार्ग जो कि पुष्कर जाने के लिए भी एक प्रमुख वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम में लिया जाता है. उस मार्ग पर स्थित एक पुलिया जो पिछले डेढ़ वर्ष से टूटी हुई है, उसका निर्माण कराने की मांग भी रखी है.

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उन्होंने सरकार से फाॅयसागर रोड पर सड़क एवं ड्रेनेट सिस्टम के निर्माण कराए जाने की मांग भी विधान सभा में रखी. इसके साथ ही देवनानी ने अजमेर शहर की 66 सड़के जो कि पीडब्ल्यूडी के अधीन है, उनकी नियमित मरम्मत और रख-रखाव के लिए भी आवश्यक व्यवस्था कराने की मांग सरकार से की है.

वे सड़कें, जिनके कार्य प्रारम्भ नहीं हुए

  • लोहागल में दुर्गादास नगर जीवन मंदिर काॅलोनी की सड़क
  • लोहागल में कुम्हार मौहल्ला और सिंह भूमि की सड़क
  • फाॅयसागर रोड से बजरंग कालोनी की सड़क
  • रैदास बस्ती बोराज, स्वास्तिक नगर और दादा विहार की सड़क
  • जगदम्बा काॅलोनी की सड़क
  • हाथीखेड़ा में तेजाजी के स्थान से हथाई होते श्मशान तक और राज काॅलोनी की सड़क

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