अजमेर: 'फ्री होल्ड स्कीम' का फायदा देने की व्यापारियों ने उठाई मांग

प्रदेश में पूर्व वसुंधरा सरकार ने रिहायशी भूमि का स्थाई स्वामित्व देने के लिए 'फ्री होल्ड योजना' शुरू की थी. लेकिन इस योजना के बनने के बाद इसको अमलीजामा नहीं पहनाया गया. अलबत्ता प्रदेश में गहलोत सरकार ने भी रिहायशी और व्यावसायिक भूमि के लीज धारकों को फ्री होल्ड स्किम के तहत स्थाई स्वामित्व देकर कोई लाभ नहीं दिया. अजमेर के व्यापारियों ने आवासीय और व्यावसायिक भूमि पर 'वन टाइम लीज' देने वाले भूमि मालिकों को फ्री होल्ड स्किम का लाभ दिए जाने की मांग की है.

अजमेर.'फ्री होल्ड स्किम' का लाभ 'वन टाइम लीज' जमा करवाने वाले भूमि मालिकों को दिए जाने की मांग उठी है. अजमेर में अभी तक फ्री होल्ड स्कीम का लाभ नहीं दिया गया है. श्री अजयमेरु व्यापारिक एसोसिएशन ने प्रेसवार्ता आयोजित कर वन टाइम प्लीज का पैसा जमा करवाने वाले भूमि मालिकों को स्थाई मालिक बनाने के लिए फ्री होल्ड योजना का लाभ देने की मांग की है.

इसके अलावा व्यापारियों ने बड़े ट्रस्ट संस्थाओं और दरगाह से जुड़ी संपत्तियों में किराएदार दुकानदारों को कोरोना महामारी को देखते हुए उनकी दुकानों का किराया माफ करने की भी मांग की है. व्यापारियों ने बताया कि फ्री होल्ड स्कीम के सरकार ने आदेश निकाल रखे हैं, लेकिन आमजन जब फ्री होल्ड स्कीम का लाभ उठाने के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निकायों में जाते हैं तो उन्हें आदेश नहीं होने का हवाला देकर टरका दिया जाता है. उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने वन टाइम प्लीज जमा करवाने पर ब्याज नहीं लेने की स्कीम लागू की है. व्यापारियों ने कहा कि इसके साथ ही यदि फ्री होल्ड स्कीम का लाभ भी आवासीय और कमर्शियल भूमि में लीज धारकों को दिया जाए.

व्यापारियों का यह भी कहना है कि कोरोना महामारी के चलते विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह बंद की गई है, जिसके चलते लंबे अरसे से जायरीन का अजमेर में आना-जाना बंद है. इस कारण व्यापारियों को दुकान खुलने की छूट दिए जाने के बाद भी उनके धंधे कारोबार बंद पड़े हैं. ऐसे में बड़े ट्रस्ट और दरगाह से जुड़ी संपत्तियों में किराएदार दुकानदारों का किराया माफ होना चाहिए, ताकि व्यापार बंद होने से परेशान दुकानदारों को राहत मिल सके.