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अजमेरः जर्जर भवन में स्कूल..सरकार इस वजह से नहीं करा रही जीर्णोद्धार - ईटीवी भारत हिन्दी न्यूज

अजमेर के गंज स्थित राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय का भवन काफी जर्जर हालत में है. स्कूल भवन पर चूंकि शिक्षा विभाग का अधिकार नहीं है, इसलिए सरकार इसके जीर्णोद्धार में रूचि नहीं ले रही है. वहीं भवन के मालिक ने भी इसकी हालत पर आंखें मूंद रखी हैं. फिलहाल यहां कक्षाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन इस जर्जर भवन में पढ़ने बच्चों का जीवन जोखिम में रहा है.

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जर्जर हालत में गंज का राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय

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Published : Nov 24, 2020, 10:23 PM IST

अजमेर. शहर में गंज स्थित राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय का भवन काफी जर्जर हो गया है. स्कूल भवन के बेसमेंट में पानी भर जाता है. जिस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है. फिलहाल कोरोना काल में स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल जब खुला होता है तो हादसे का डर बना रहता है. क्षेत्र के लोगों की मांग है कि सरकार स्कूल का अधिग्रहण कर सरकार इसकी आवश्यक मरम्मत करवाए.

जर्जर हालत में गंज का राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय

गंज क्षेत्र में राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय का भवन 100 साल से भी अधिक पुराना है. करीब 60 वर्षों से भवन में स्कूल संचालित की जा रही है. क्षेत्र के गरीब तबके के बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं. स्कूल भवन पर शिक्षा विभाग का अधिकार नहीं है. इस कारण शिक्षा विभाग भी स्कूल भवन का जीर्णोद्धार करवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है. वहीं भवन मालिक भी स्कूल की जर्जर हालत की अनदेखी कर रहे हैं.

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स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है. स्कूल भवन के बेसमेंट में कभी कक्षाएं लगा करती थी. वहां अब मलबा और पानी भरा है. पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से भूमिगत जल बेसमेंट में जमा हो जाता है. कई बार नगर निगम की ओर से मोटर लगाकर पानी भी निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही पानी वापस भर जाता है. जिस कारण आसपास के मकानों की नीवों को भी खतरा हो गया है. क्षेत्र के लोगों की मांग है कि सरकार भवन का अधिग्रहण कर उसे शिक्षा विभाग को सौंप दें.

इसके बाद शिक्षा विभाग स्कूल भवन की मरम्मत करवाएं. क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि स्कूल भवन में स्कूल संचालित होता रहे है ताकि उसका लाभ क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चों को मिलता रहे. क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कई बार प्रशासन को स्कूल भवन अधिग्रहण करने की मांग की जा चुकी है. वहीं राजस्थान सरकार के संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.

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